नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश के लिए एक महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा योजना पेश की है। इस नीति ब्लूप्रिंट का उद्देश्य वर्ष 2035 तक आंध्र प्रदेश को भारत के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा हब में बदलना है। इस योजना के तहत सस्ती बिजली, बड़े पैमाने पर निवेश, रोजगार सृजन और निजी क्षेत्र की मजबूत भागीदारी का वादा किया गया है। घटती बिजली लागत और बड़े क्षमता विस्तार के साथ आंध्र प्रदेश को भविष्य में देश के लिए स्वच्छ ऊर्जा निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है।
नीति आयोग की स्वच्छ ऊर्जा ब्लूप्रिंट क्या है?
- यह स्वच्छ ऊर्जा ब्लूप्रिंट हाल ही में चर्चा में आया है, जब नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को 2035 तक एक प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा हब बनाने के लिए मसौदा योजना प्रस्तुत की।
- यह योजना नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम द्वारा विजयवाड़ा में राज्य सरकार को सौंपी गई।
- यह ASSET प्लेटफॉर्म के तहत स्वच्छ बिजली उत्पादन, ऊर्जा भंडारण, ग्रिड उन्नयन और सभी उपभोक्ताओं के लिए किफायती बिजली पर केंद्रित है।
आंध्र प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा योजना के तहत निवेश योजना
- नीति आयोग की इस ब्लूप्रिंट में भारी निवेश का प्रस्ताव रखा गया है।
- राज्य की घरेलू ऊर्जा संक्रमण आवश्यकताओं के लिए लगभग ₹3.3–₹3.4 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।
- इसके अलावा, आंध्र प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात हब के रूप में विकसित करने के लिए ₹4–₹4.2 लाख करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा।
- कुल मिलाकर लगभग ₹7.5 लाख करोड़ का निवेश अनुमानित है, जिसमें से लगभग 90% निवेश निजी क्षेत्र से आएगा।
- इस निवेश से 5–6 लाख नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
आंध्र प्रदेश के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्य
- वर्तमान में आंध्र प्रदेश की लगभग 47% बिजली उत्पादन क्षमता नवीकरणीय स्रोतों से आती है।
- वर्ष 2035 तक राज्य में घरेलू उपयोग के लिए 35 गीगावाट सौर ऊर्जा, 12 गीगावाट पवन ऊर्जा और 55–60 गीगावाट-घंटा ऊर्जा भंडारण क्षमता जोड़ने का लक्ष्य है।
- राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा निर्यात के लिए 30 गीगावाट सौर, 25–30 गीगावाट पवन और 10–12 गीगावाट पंप्ड स्टोरेज क्षमता विकसित की जाएगी।
- ये लक्ष्य आंध्र प्रदेश को भारत के सबसे आक्रामक स्वच्छ ऊर्जा योजनाकार राज्यों में शामिल करते हैं।
नीति आयोग योजना के तहत सस्ती बिजली का वादा
- इस स्वच्छ ऊर्जा ब्लूप्रिंट की एक प्रमुख विशेषता किफायती बिजली है।
- नीति आयोग के अनुसार, बिजली खरीद लागत घटकर ₹3.90–₹4 प्रति यूनिट तक आ सकती है।
- कुल आपूर्ति लागत ₹6 प्रति यूनिट से नीचे रहने का अनुमान है।
- इससे घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा।
- कम बिजली दरों से किसानों की आय बढ़ेगी, उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुधरेगी और राज्य सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होगा।
ग्रिड, ऊर्जा भंडारण और बुनियादी ढांचे का विकास
- नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार को समर्थन देने के लिए ग्रिड उन्नयन पर विशेष जोर दिया गया है।
- ट्रांसमिशन आधुनिकीकरण के लिए ₹65,000–₹70,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है, जिसमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, GIS सब-स्टेशन और HVDC लाइनें शामिल हैं।
- बिजली वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ₹40,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा।
- कृषि के लिए वितरित सौर ऊर्जा परियोजनाएं भी प्रस्तावित हैं, जिससे दिन के समय बिजली उपलब्ध होगी और सब्सिडी दबाव कम होगा।
कार्यान्वयन समयरेखा और निगरानी व्यवस्था
- आंध्र प्रदेश की स्वच्छ ऊर्जा ब्लूप्रिंट को मार्च 2026 तक अंतिम रूप देकर केंद्रीय स्टीयरिंग समिति को सौंपा जाएगा।
- इसके क्रियान्वयन की शुरुआत मार्च 2026 के मध्य से होने की उम्मीद है।
- परियोजनाओं की निगरानी और बाधाओं के समाधान के लिए एक विशेष “एनर्जी वॉर रूम” स्थापित किया जाएगा।
- अधिकारियों के अनुसार, यह योजना राज्य की ‘स्वर्ण आंध्र विज़न’ और दीर्घकालिक औद्योगिक विकास रणनीति के अनुरूप है।
पृष्ठभूमि: ASSET ऊर्जा संक्रमण प्लेटफॉर्म
- ASSET का पूर्ण रूप Accelerating Sustainable State Energy Transition है।
- यह नीति आयोग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य राज्यों को दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की योजना बनाने में सहायता देना है।
- यह प्लेटफॉर्म किफायती बिजली, विश्वसनीय आपूर्ति, निजी निवेश और जलवायु लक्ष्यों पर केंद्रित है।
- आंध्र प्रदेश उन शुरुआती राज्यों में शामिल है जिन्हें ASSET के तहत विस्तृत स्वच्छ ऊर्जा रोडमैप प्रदान किया गया है।
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