बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार की खास योजना

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण पहल करते हुए “निजुत मोइना” योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता का वितरण शुरू किया है। यह कदम सरकार की इस सामाजिक मुद्दे के खिलाफ जारी लड़ाई में एक निर्णायक चरण का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य परिवारों को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करना और युवा लड़कियों को उनकी शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है।

मुख्य उद्देश्य

• उच्च शिक्षा में लड़कियों की नामांकन को बढ़ाना।
• असम में मैट्रिक के बाद लड़कियों की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाना।
• लड़कियों के बीच ड्रॉपआउट की दर को कम करना।
• राज्य का कुल नामांकन अनुपात (GER) बढ़ाना।
• बाल विवाह की सामाजिक बुराई का समाप्त करना।

मुख्यमंत्री की टिप्पणियाँ

नवरात्रि के अवसर पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि “हमारी बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर गई है, जब हमने इस योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता का वितरण शुरू किया है। हर महीने की 11 तारीख को, असम की बेटियाँ कॉलेज में रहने के लिए निश्चित भुगतान प्राप्त करेंगी।

उन्होंने कहा कि निजुत मोइना योजना अद्वितीय है क्योंकि यह सकारात्मक सामाजिक परिणामों को प्रोत्साहित करती है, उच्च शिक्षा के लिए वित्तपोषण करती है, पारिवारिक खर्चों को कम करती है और लड़कियों को कॉलेज में बने रहने के लिए प्रेरित कर बाल विवाह को रोकती है। इस योजना का लक्ष्य 10 लाख लड़की छात्रों को कवर करना है, जिसके लिए ₹1,500 करोड़ का आवंटन किया गया है।

लागू होने की सीमा

लक्ष्य समूह

वित्तीय सहायता उन लड़की छात्रों के लिए उपलब्ध है जो निम्नलिखित स्तरों पर सरकारी और वेंचर शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित हैं:

• उच्च माध्यमिक प्रथम वर्ष
• स्नातक प्रथम वर्ष (B.A., B.Sc., B.Com)
• स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (M.A., M.Sc., M.Com, B.Ed)

अनुशासनात्मक आवश्यकताएँ

• छात्रों को अपने संस्थान के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। उल्लंघन की स्थिति में लाभों को वापस लिया जा सकता है।
• जिन लड़कियों को बनिकांता काकाती पुरस्कार के तहत स्कूटर मिलते हैं या जो मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बेटियाँ हैं, वे पात्र नहीं होंगी।

वित्तीय प्रोत्साहन

• उच्च माध्यमिक: ₹1,000 प्रति माह अधिकतम 10 महीनों के लिए (कुल ₹10,000 प्रति वर्ष)।
• स्नातक: ₹1,250 प्रति माह अधिकतम 10 महीनों के लिए (कुल ₹12,500 प्रति वर्ष)।
• स्नातकोत्तर: ₹2,500 प्रति माह अधिकतम 10 महीनों के लिए (कुल ₹25,000 प्रति वर्ष)।

अपवाद

गर्मी या लंबी छुट्टियों के दौरान कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, और योजना जून और जुलाई में प्रभावी नहीं है।

भुगतान विधि

वित्तीय सहायता को प्रत्येक पात्र लड़की छात्र के बैंक खाते में प्रत्यक्ष बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से मासिक रूप से वितरित किया जाएगा।

रिपोर्ट संख्या

भारत बाल संरक्षण द्वारा जुलाई में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, असम के 20 जिलों में 2021-22 और 2023-24 के बीच बाल विवाह के मामलों में 81% की कमी आई है।