सरकार ने 4 सरकारी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। SJVN, SECI, NHPC और रेलटेल कॉर्प को अब नवरत्न कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर अब 25 हो गई है।
दरअसल नवरत्न दर्जा मिलने से ज्यादा फाइनेंशियल और ऑपरेशनल छूट मिलती है। इसके तहत सरकार की इजाजत के बिना 1,000 करोड़ रुपये या नेटवर्थ का 15% तक का निवेश करने की छूट मिलती है। नवरत्न कंपनियां विदेश में ज्वाइंट वेंचर भी बना सकती हैं।
रेलटेल: रेलटेल 22वीं नवरत्न कंपनी होगी। ये रेल मंत्रालय के अधीन सरकारी कंपनी/CPSE (सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज) है. FY24 में कंपनी की सालाना आय 2,622 करोड़ रुपये और मुनाफा 246 करोड़ रुपये रहा था।
SECI: वहीं SECI (सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23वीं नवरत्न कंपनी के तौर पर मान्यता दी है। SECI नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाली सरकारी कंपनी है, जिसका FY24 में एनुअल टर्नओवर 13,035 करोड़ रुपये रहा था, जबकि मुनाफा 436 करोड़ रुपये था।
NHPC: NHPC (नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन) को 24वीं नवरत्न कंपनी के तौर पर मान्यता दी गई है। NHPC ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाली सरकारी कंपनी है। FY24 में कंपनी की सालाना आय 8,405 करोड़ रुपये रही थी, जबकि मुनाफा 3,744 करोड़ रुपये था।
SJVN: जबकि SJVN (सतलुज जल विद्युत निगम) 25वीं नवरत्न कंपनी होगी। ये भी ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाली सरकारी कंपनी है। FY24 में SJVN की सालाना आय 2,833 करोड़ रुपये थी, जबकि मुनाफा 908 करोड़ रुपये रहा था।
नवरत्न का दर्जा इन कंपनियों की पूंजीगत व्यय, संयुक्त उद्यम, प्रौद्योगिकी साझेदारी और संगठनात्मक पुनर्गठन के संबंध में स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस दर्जे का उद्देश्य भारत के सतत ऊर्जा और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ उनकी वृद्धि और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देना है।
SECI, अपने 13वें वर्ष में, भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो 69.25 गीगावाट की संचयी उत्पादन क्षमता और 42 बिलियन यूनिट से अधिक की वार्षिक बिजली व्यापार मात्रा का प्रबंधन करता है। नवरत्न का दर्जा मिलने से बेहतर वित्तीय लचीलेपन और रणनीतिक चपलता के माध्यम से SECI के विकास में तेज़ी आने की उम्मीद है।
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