हर राज्य को मिलेगा गणतंत्र दिवस पर झांकी निकालने का मौका, केंद्र सरकार ने बदले नियम

रक्षा मंत्रालय ने एक रोटेशनल प्लान का सुझाव दिया है, जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को तीन वर्ष के चक्र में एक बार अपनी झांकी प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा।

हाल के वर्षों में, गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों का चयन विवादों में रहा है, विभिन्न राज्यों से उनके प्रतिनिधित्व को बाहर करने की शिकायतें आई हैं। रक्षा मंत्रालय ने इस मुद्दे के समाधान के लिए एक व्यापक रोलओवर योजना का प्रस्ताव करके इन चिंताओं का जवाब दिया है।

समान वितरण का प्रस्ताव

आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) को तीन वर्ष के चक्र के भीतर अपनी झांकी प्रदर्शित करने का अवसर देने के लिए एक रोलओवर योजना का प्रस्ताव दिया है। हर वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के लिए लगभग 15 झांकियों का चयन किया जाता है, जिससे हर साल हर राज्य को शामिल करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। प्रस्तावित योजना का लक्ष्य सभी के लिए समान वितरण और उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

तीन वर्षीय समझौता ज्ञापन

रक्षा सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के रेजिडेंट आयुक्तों के साथ चर्चा हुई है। रोलओवर योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए तीन साल का समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रस्तावित किया गया है। अब तक, 28 राज्यों ने मसौदा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

फास्ट-ट्रैकिंग भागीदारी

भागीदारी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अगले तीन वर्षों (2024, 2025 और 2026) के लिए गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने की उनकी इच्छा के लिए पहले ही संपर्क किया गया था। अधिकांश राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने प्रस्तावित योजना के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हुए सभी तीन वर्षों के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है।

नई प्रतिभा को प्रोत्साहित करना

संस्कृति मंत्रालय ने झांकियों के डिजाइन और निर्माण के लिए 30 एजेंसियों को सूचीबद्ध करके नई और ताजा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाई है। इन एजेंसियों को एक खुली चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था, और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उन्हें शामिल करने की सलाह दी गई थी।

चयन प्रक्रिया एवं भारत पर्व

चार दौर की बैठकों के बाद, 2024 गणतंत्र दिवस परेड के लिए 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का चयन किया गया। हालाँकि, जिन राज्यों ने स्थान सुरक्षित नहीं किया, उन्हें 23 से 31 जनवरी, 2024 तक लाल किले में आयोजित भारत पर्व में अपनी झांकी प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। सूची में विपक्ष शासित राज्यों की झांकियों को शामिल करने और उल्लेखनीय बहिष्कारों पर प्रकाश डाला गया है।

विपक्ष के दावे और केंद्र की प्रतिक्रिया

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की हाल की आलोचनाओं ने उनके राज्य की झांकियों को शामिल न करने को लेकर बहस छेड़ दी है। रक्षा मंत्रालय ने संसद में अपने लिखित जवाब में झांकी चयन के लिए अच्छी तरह से स्थापित प्रणाली पर जोर दिया, जिसमें विभिन्न कलात्मक क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति शामिल हो।

विशेषज्ञ समिति और थीम को अंतिम रूप देना

रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड की झांकी के लिए थीम और सौंदर्यशास्त्र को अंतिम रूप देने के लिए कलाकारों और पद्म पुरस्कार विजेताओं की एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की है। यह समिति स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, इसमें सरकार, मंत्री या सचिव की कोई भागीदारी नहीं होती है।

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

1. गणतंत्र दिवस परेड की झांकी के लिए प्रस्तावित रोलओवर योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
A) समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए
B) कुछ राज्यों को बाहर करने के लिए
C) केंद्र शासित प्रदेशों को प्राथमिकता देना

2. प्रस्तावित तीन-वर्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) द्वारा कवर की गई समय-सीमा क्या है?
A) 2023-2025
B) 2024-2026
C) 2022-2024

3. झांकियों के डिजाइन और निर्माण के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितनी एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया था?
A) 20
B) 25
C) 30

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