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नरेंद्र भूषण भूमि संसाधन विभाग के सचिव नियुक्त

वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेंद्र भूषण ने 6 अप्रैल, 2026 को भूमि संसाधन विभाग के सचिव का कार्यभार संभाल लिया है। यह विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। वे उत्तर प्रदेश कैडर के 1992 बैच के अधिकारी हैं और विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तीन दशकों से अधिक का प्रशासनिक अनुभव रखते हैं।

भूमि संसाधन विभाग के बारे में

भूमि संसाधन विभाग (DoLR) भारत में भूमि से संबंधित नीतियों और सुधारों के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इसके मुख्य कार्यों में शामिल हैं:

  • भूमि सुधार और भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण
  • वाटरशेड विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन
  • सतत भूमि उपयोग पद्धतियों को बढ़ावा देना
  • और बेहतर भूमि प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को सहायता प्रदान करना

नरेंद्र भूषण का करियर सफ़र

भारत में राज्य स्तर पर उन्हें व्यापक अनुभव प्राप्त है। अपनी नियुक्ति से पूर्व, उन्होंने निम्नलिखित पदों पर कार्य किया:

ऊर्जा और तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त मुख्य सचिव

इसके अतिरिक्त, उन्होंने कई विभागों में प्रमुख सचिव की भूमिका भी निभाई, जिनमें शामिल हैं:

  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
  • लोक निर्माण विभाग (PWD)
  • बुनियादी ढांचा (Infrastructure)
  • उद्योग
  • IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

उन्होंने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के CEO के रूप में भी कार्य किया है, जिसने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान दिया है।

केंद्रीय स्तर पर प्रमुख भूमिकाएँ

उन्होंने भारत सरकार में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

  • भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में उप महानिदेशक (संयुक्त सचिव स्तर)
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के मिशन निदेशक
  • कृषि एवं सहकारिता विभाग में संयुक्त सचिव
  • मंत्री के OSD और भारत व्यापार संवर्धन संगठन में संयुक्त सचिव

क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों का व्यापक अनुभव

नीति-निर्धारण से जुड़ी भूमिकाओं के अतिरिक्त, भूषण को ज़मीनी स्तर पर कार्य करने का भी व्यापक अनुभव है।

उन्होंने निम्नलिखित ज़िलों में ज़िलाधिकारी के रूप में कार्य किया है:

  • मथुरा
  • फ़िरोज़ाबाद
  • ऊधम सिंह नगर

शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नरेंद्र भूषण की शैक्षणिक पृष्ठभूमि अत्यंत सुदृढ़ है।

उन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी से ‘इंटरनेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी’ (अंतर्राष्ट्रीय विकास नीति) में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है और इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में स्नातक किया है।

उन्होंने सार्वजनिक वित्त, अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं और जलवायु परिवर्तन से निपटने की तैयारियों से संबंधित विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। उनकी यह विविध शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि, उनकी नीति-निर्माण क्षमताओं को और अधिक सशक्त बनाती है।

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