नमामि गंगे कार्यक्रम की जरूरत और प्रसार को देखते हुए सरकार ने 2026 तक 22,500 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ नमामि गंगे मिशन-2 को मंजूरी दे दी है, जिसमें मौजूदा देनदारियों (11,225 करोड़ रुपये) और मौजूदा देनदारियों के लिए नई परियोजनाएं/ व हस्तक्षेप (11,275 करोड़ रुपये) शामिल हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम को जून 2014 में 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को फिर से जीवंत करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया था।
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वित्तवर्ष 2014-15 से 31 जनवरी, 2023 तक सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमजीसी) को कुल 14,084.72 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें से 13,607.18 करोड़ रुपये एनएमजीसी द्वारा राज्य सरकारों, राज्य को जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा कायाकल्प से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अन्य एजेंसियां कार्य कर रही हैं।
State | Amount |
उत्तराखंड | 1,149.01 |
उत्तर प्रदेश | 4,347.24 |
बिहार | 3,526.43 |
झारखण्ड | 250.05 |
पश्चिम बंगाल | 1,369.12 |
मध्य प्रदेश | 9.89 |
दिल्ली | 1,253.86 |
हरियाणा | 89.61 |
राजस्थान | 71.25 |
हिमाचल प्रदेश | 3.75 |
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नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था।
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