आईटी राज्य मंत्री ने सुरक्षित इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए शिकायत अपीलीय समिति का शुभारंभ किया

आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक शिकायत अपीलीय पैनल तंत्र लॉन्च किया, जो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के फैसलों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं द्वारा अपील को देखेगा। यह घोषणा मेटा, स्नैप, गूगल और अन्य जैसी बड़ी टेक इंटरनेट कंपनियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई।

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शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) का महत्व:

आईटी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी), अपने उपयोगकर्ताओं के लिए प्लेटफार्मों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है।

उन्होंने कहा, “यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित ढांचे में एक और मील का पत्थर है कि इंटरनेट ओपन, सुरक्षित और भरोसेमंद है।

शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) और इसके कार्य:

• GACs इंटरनेट पर “ट्रैफ़िक साइनपोस्ट” के रूप में कार्य करेगा। प्रत्येक जीएसी में तीन सदस्य होंगे।
• इंटरनेट मध्यस्थों द्वारा बड़ी संख्या में शिकायतों को संबोधित नहीं किए जाने या असंतोषजनक रूप से संबोधित किए जाने के कारण ऐसे पैनलों की आवश्यकता उत्पन्न हुई।
• GACs से सभी इंटरनेट प्लेटफार्मों और मध्यस्थों के बीच अपने उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेही की संस्कृति बनाने की उम्मीद की जाती है।
• उपयोगकर्ताओं के पास इस नए अपीलीय निकाय के समक्ष सोशल मीडिया मध्यस्थों और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों के शिकायत अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प होगा।
• समिति 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर उपयोगकर्ताओं की अपील को संबोधित करने का प्रयास करेगी।
• जीएसी यह सुनिश्चित करने के लिए समग्र नीति और कानूनी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि भारत में इंटरनेट खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह है।
• जीएसी एक आभासी डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो केवल ऑनलाइन और डिजिटल रूप से संचालित होगा – जिसमें अपील दायर करने से लेकर उसके निर्णय तक की पूरी अपील प्रक्रिया डिजिटल रूप से आयोजित की जाएगी।

आईटी नियम और सोशल मीडिया:

• अक्टूबर में आईटी नियमों को मजबूत किया गया था ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सामग्री और अन्य मामलों के बारे में अपनी शिकायतों को संबोधित करने के तरीके के खिलाफ अक्सर अनदेखा की जाने वाली उपयोगकर्ता शिकायतों को निपटाने के लिए केंद्र द्वारा नियुक्त पैनलों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।
• आईटी नियमों के तहत, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया मध्यस्थों को पहले से ही एक शिकायत अधिकारी होना आवश्यक है, जिसे उपयोगकर्ता नियमों के किसी भी उल्लंघन के बारे में शिकायत कर सकते हैं।

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