गृह मंत्रालय ने राज्यों में शुरू किया अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना |

गृह मंत्रालय ने 5,000 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण आवंटन के साथ “राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना” शुरू की है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 13 जून, 2023 को नई दिल्ली में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ एक बैठक के दौरान की थी। इस योजना का उद्देश्य देश भर में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करना और भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाना है।

योजना का उद्देश्य:

इस स्कीम का प्राथमिक लक्ष्य राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एनडीआरएफ) की तैयारी और क्षमता निर्माण घटकों को बढ़ाकर राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है।

वित्त पोषण और योगदान:

इस स्कीम के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावों के लिए पूर्वोत्तर और हिमालयी (एनईएच) राज्यों को छोड़कर राज्य सरकारों को कुल लागत का 25% योगदान करने की आवश्यकता है, जो अपने बजटीय संसाधनों से 10% का योगदान करेंगे।
यह योजना पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) की सिफारिश पर आधारित है, जिसमें तैयारी और क्षमता निर्माण की फंडिंग विंडो के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) से 12.5% के आवंटन की अनुमति दी गई है।

आवंटन और उपयोग:

“अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण” की प्राथमिकता परियोजना के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) कोष से 5,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निर्दिष्ट अधिनिर्णय अवधि के बाद स्वीकृत परियोजनाओं के लिए देनदारियों का कोई फैलाव नहीं होगा।

मुख्य पहल:

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में आपदाओं के दौरान ‘शून्य मृत्यु’ और न्यूनतम संपत्ति हानि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करना देश को आपदा-प्रतिरोधी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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