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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए लॉन्च किया UDAN 5.1

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UDAN 5.1 को भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका मकसद देश के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों के साथ संपर्क सुधारना और हेलीकॉप्टर के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी को प्राप्त करना है। पांचवें दौर के संस्करण “UDAN 5.0” का विकास प्रगति पर है और इसके बाद “UDAN 5.1” की शुरुआत की गई है। यह योजना सभी स्ताकधारियों, सहित हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों की सलाह पर आधारित है। इसका प्रमुख लक्ष्य अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करना है, लेकिन यह भारतीय नागरिक उड्डयन उद्योग के हेलीकॉप्टर सेगमेंट को भी एक आवश्यक बढ़ोतरी प्रदान करने की योजना है।

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UDAN 5.1 के बारे में

आज तक, योजना के पिछले दौर के तहत 46 हेलीकॉप्टर मार्गों का संचालन किया गया है, जिससे कई पहाड़ी और उत्तर पूर्व राज्य लाभान्वित हुए हैं और यह दौर बहुत बड़ी संख्या में मार्गों के कवरेज को लक्षित कर रहा है। उड़ान योजना के तहत यात्रियों को हवाई संपर्क का लाभ मिला है, एयरलाइनों को क्षेत्रीय मार्गों के संचालन के लिए रियायतें मिली हैं, और अप्रयुक्त क्षेत्रों को उनके आर्थिक विकास के लिए हवाई कनेक्टिविटी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिला है। इस योजना का वर्तमान संस्करण प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की दिशा में एक और कदम होगा, जिसमें आम आदमी को देश के दूरदराज के गंतव्यों के लिए किफायती किराए पर हवाई यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।

UDAN 5.1 योजना की विशेषताएं

मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

  • ऑपरेटरों के लिए संचालन के दायरे में वृद्धि जिसमें योजना अब उन मार्गों की अनुमति देगी जहां मूल या गंतव्य स्थानों में से एक प्राथमिकता वाले क्षेत्र में है। पहले दोनों बिंदु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में होने चाहिए थे।
  • यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टरों में उड़ान को अधिक किफायती बनाने के लिए हवाई किराए की सीमा में 25% तक की कमी की गई है।
  • प्रचालकों के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) की सीमाओं में एकल और दोहरे इंजन वाले हेलीकॉप्टरों के लिए पर्याप्त वृद्धि की गई है ताकि प्रदान किए गए मार्गों के प्रचालन के लिए वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाया जा सके।

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FAQs

यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टरों में उड़ान को अधिक किफायती बनाने के लिए हवाई किराए की सीमा में कितने% तक की कमी की गई है?

यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टरों में उड़ान को अधिक किफायती बनाने के लिए हवाई किराए की सीमा में 25% तक की कमी की गई है।