सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु एक समिति का गठन किया है। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल समिति के चेयरमैन होंगे। सरकार ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद इस समिति का गठन करने का वादा किया था। करीब आठ माह बाद अब इस समिति का गठन कर दिया गया है। सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के तीन सदस्यों को इस समिति में शामिल करने का प्रावधान भी किया है। हालांकि, कृषि संगठन ने अभी तक समिति के लिए कोई नाम नहीं दिया है।
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प्रमुख बिंदु
इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी और सीएनआरआई के महासचिव बिनोद आनंद किसान सहकारिता और संगठन के दो सदस्य हैं जो समिति में भी हैं। समिति में कृषि विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ प्रतिनिधि, संघीय सरकार के पांच सचिव और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा के मुख्य सचिव भी शामिल हैं।
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