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डिजिटल गवर्नेंस के लिए ‘मेरी पंचायत’ ऐप को WSIS चैंपियन अवॉर्ड 2025

अपनी तरह के विशेष मोबाइल एप्लिकेशन “मेरी पंचायत” को एक्शन लाइन कैटेगरी: सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय कंटेंट के तहत प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी (डब्ल्यूएसआईएस) प्राइज 2025 चैंपियन पुरस्कार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। यह सम्मान डब्ल्यूएसआईएस पहल के तहत इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आईटीयू) द्वारा आयोजित डब्ल्यूएसआईएस+20 हाई लेवल इवेंट 2025 के दौरान प्रदान किया गया। डब्ल्यूएसआईएस प्राइज 2025 चैंपियन प्रोजेक्ट के रूप में मेरी पंचायत भारत के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की वैश्विक उत्कृष्टता का प्रतीक है।

पृष्ठभूमि
वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी (WSIS) एक वैश्विक मंच है, जिसे समावेशी और जन-केंद्रित सूचना समाज को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। वर्ष 2025 का आयोजन WSIS की स्थापना के 20 वर्षों को चिह्नित करता है और इसका उद्देश्य डिजिटल प्रगति की समीक्षा करना था। “मेरी पंचायत” ऐप को वैश्विक डिजिटल नवाचारों में से एक चैंपियन प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया, जो समावेशिता और स्थानीय सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करते हैं।

महत्त्व
वैश्विक मंच पर इस ऐप को मिली मान्यता भारत की जमीनी स्तर पर डिजिटल परिवर्तन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह विकेन्द्रीकृत शासन को मजबूत करता है, पारदर्शिता को बढ़ाता है और पंचायत मामलों में नागरिकों की रियल-टाइम भागीदारी के माध्यम से सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देता है।

मुख्य विशेषताएँ
यह ऐप देश की 2.65 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करता है, जिससे 25 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि सशक्त होते हैं और लगभग 95 करोड़ ग्रामीण नागरिकों को सेवा मिलती है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं:

  • बजट, भुगतान और विकास योजनाओं तक रियल-टाइम पहुंच

  • सार्वजनिक परिसंपत्तियों, निर्वाचित सदस्यों और नागरिक सेवाओं का प्रदर्शन

  • ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) की जानकारी

  • स्थान-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली (जियो-टैग और जियो-फेंसिंग के साथ)

  • 12 भारतीय भाषाओं में बहुभाषी समर्थन

  • सामाजिक लेखा परीक्षण, परियोजना रेटिंग और ग्राम सभा भागीदारी के उपकरण

प्रभाव
यह ऐप ग्रामीण शासन में पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी और जवाबदेही में उल्लेखनीय सुधार लाया है। यह निधियों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करता है और ग्रामीणों को स्थानीय विकास परियोजनाओं की योजना बनाने और निगरानी में भाग लेने में सक्षम बनाता है।

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