अवैध तत्काल ऋण ऐप्स भारत में एक महत्वपूर्ण समस्या बन गए हैं, जिससे वित्तीय घोटाले हो रहे हैं और यहां तक कि कुछ पीड़ितों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये ऐप्स त्वरित पैसा प्रदान करते हैं लेकिन उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और सुरक्षा से समझौता करते हैं। इसे संबोधित करने के लिए, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने एक समाधान प्रस्तावित किया है।
RBI और DFS के साथ बैठक: MeitY ने समाधान खोजने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की।
प्रस्ताव – केवाईडीएफए: MeitY ने कंपनियों के लिए केवाईडीएफए (नो योर डिजिटल फाइनेंस ऐप) नामक एक विस्तृत केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया बनाने का सुझाव दिया। यह बैंक खातों के लिए केवाईसी प्रक्रिया के समान है।
केवाईडीएफए का उद्देश्य: केवाईडीएफए यह सुनिश्चित करता है कि कानून का पालन करते हुए केवल वैध वित्तीय ऐप ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली का उपयोग कर सकें। यह अवैध ऐप्स का पता लगाने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में मदद करता है।
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