पापुआ न्‍यू गिनी: भूस्खलन से करीब 2,000 लोगों के मलबे में दबकर मरने की आशंका |

पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत के दूरस्थ गाँव यम्बाली में एक भयानक भूस्खलन ने पूरे गाँव को दबा दिया है, जिससे भारी जान का नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) के अनुसार, 670 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, और 2000 से अधिक लोग मिट्टी के नीचे फंसे होने का डर है।

2000 से अधिक लोगों के फंसे होने का डर

आपदा 24 मई, 2024 को स्थानीय समय लगभग 3 बजे यम्बाली गाँव में आई। एक पहाड़ की तलहटी में स्थित गाँव को उसके समीपस्थ पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरे हुए राख और मिट्टी ने दबा दिया। जिसने कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, जहाँ 4000 से अधिक लोग सो रहे थे।

मुश्किल बचाव कार्य

अधिकारियों ने बचाव प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन क्षेत्र की दूरस्थता और चट्टानों के लगातार गिरने से संचालन में बाधा उत्पन्न हुई है। आधुनिक मशीनरी की कमी के कारण, लोग मिट्टी के नीचे दफन हुए शवों को निकालने के लिए खुदाई के स्टिक, फावड़े और कृषि की फॉर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं।

पापुआ न्यू गिनी में मिट्टी का गिरने का कारण

पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर के किनारे के एक पथ पर स्थित है, जिसे सक्रिय ज्वालामुखियों और निरंतर भूकंपों के लिए पहचाना जाता है।

हालांकि इस क्षेत्र में हाल ही में कोई भूकंप नहीं आया है, विशेषज्ञ हाल ही में हुए भूस्खलन के लिए खड़ी ढलानों और ऊंचे पहाड़ों की अस्थिर प्रकृति को जिम्मेदार ठहराते हैं, जो वनों की कटाई और निरंतर वर्षा से बढ़ गए हैं। पहाड़ी ढलानों पर चट्टानों और कीचड़ के ढीले होने से भूस्खलन शुरू हुआ था।

भारत की मानवीय सहायता

जान-माल के नुकसान पर संवेदना व्यक्त करते हुए, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों में सहायता के लिए 28 मई, 2028 को पापुआ न्यू गिनी को $ 1 मिलियन की तत्काल मानवीय सहायता की घोषणा की।

पापुआ न्यू गिनी के बारे में

पापुआ न्यू गिनी दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसकी आबादी लगभग 10 मिलियन है। खनिज संसाधनों से सम्पन्न होने के बावजूद, यह देश विकास में अपने पड़ोसी देशों के पीछे रहता है और दुनिया में सबसे अधिक अपराध दरों में से एक है।

सैकड़ों जनजातियां देश के दूरस्थ और अक्सर दुर्गम इलाकों में निवास करती हैं, सड़कों और पानी, बिजली और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं की कमी के कारण आर्थिक विकास में बाधा डालती हैं।

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