महाराष्ट्र सरकार ने लॉजिस्टिक्स नीति 2024 को मंजूरी दी |

महाराष्ट्र सरकार ने लॉजिस्टिक्स नीति 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य राज्य के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव लाना और लगभग 500,000 रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस नीति में उन्नत सुविधाओं से लैस 200 से अधिक लॉजिस्टिक्स पार्क, कॉम्प्लेक्स और ट्रक टर्मिनल का विकास शामिल है।

मुख्य उद्देश्य

बुनियादी ढांचे का विकास: 10,000 एकड़ से अधिक समर्पित लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे की स्थापना करना।
लॉजिस्टिक्स हब: 25 जिला लॉजिस्टिक्स नोड, पांच क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स हब, पांच राज्य लॉजिस्टिक्स हब, एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स हब और एक अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स हब बनाएं।
तकनीकी एकीकरण: तकनीक-प्रेमी नौकरियों के सृजन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, स्वचालन, IoT, डिजिटलीकरण, ड्रोन और फिनटेक के माध्यम से उच्च तकनीक लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना।

प्रमुख परियोजनाएँ

अंतर्राष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक्स हब: नवी मुंबई-पुणे क्षेत्र में 2,000 एकड़ में विकसित किया जाएगा, जो पनवेल में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ा होगा, जिसका बजट ₹1,500 करोड़ होगा।
राष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक्स हब: नागपुर-वर्धा क्षेत्र में 1,500 एकड़ में स्थित, मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे से जुड़ा होगा, जिसका बजट ₹1,500 करोड़ होगा।
राज्य लॉजिस्टिक्स हब: छत्रपति संभाजीनगर-जालना, ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, पुणे-पुरंदर और पालघर-वधावन में 500-500 एकड़ में फैले पांच हब, जिनके लिए ₹2,500 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स हब: नांदेड़-देग्लूर, अमरावती-बडनेरा, कोल्हापुर-इचलकरंजी, नासिक-सिन्नर और धुले-शिरपुर में 300-300 एकड़ क्षेत्र में फैले पांच हब, जिनका बजट 1,500 करोड़ रुपये है।

लक्ष्य और प्रोत्साहन

लागत में कमी: वर्तमान 14-15% की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत को 4-5% तक कम करने का लक्ष्य।
परिचालन दक्षता: हरित पहल के माध्यम से लॉजिस्टिक्स संचालन समय और कार्बन उत्सर्जन को कम करना।
प्रोत्साहन: प्रत्येक जिले में पहले 100 लॉजिस्टिक्स पार्कों के लिए ब्याज सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी छूट और प्रौद्योगिकी सुधार सहायता जैसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करें।

रणनीतिक दृष्टिकोण

एकीकृत लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान: मौजूदा और आने वाले लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के इष्टतम उपयोग, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें।
शहरी समाधान: कम से कम 20,000 वर्ग फीट निर्मित स्थान और ₹5 करोड़ के न्यूनतम निवेश वाले शहरी या उपनगरीय क्षेत्रों को ‘मल्टी-स्टोरी लॉजिस्टिक्स पार्क’ के रूप में नामित करें।

सहयोग और परामर्श

यह नीति महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण, मुंबई बंदरगाह ट्रस्ट, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम, एमएमआरडीए, सिडको और महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनी सहित विभिन्न निकायों से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार की गई है।