लोकसभा ने संसद में 6 नई भाषाओं में ट्रांसलेशन सेवाओं की घोषणा की

लोकसभा में भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बोड़ो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को अनुवाद सेवाओं में शामिल करने की घोषणा की। इस विस्तार का उद्देश्य सांसदों के लिए संसदीय कार्यवाही को अधिक सुगम बनाना और लोकतांत्रिक भागीदारी को सुदृढ़ करना है। यह पहल भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के लिए अनुवाद सेवाएं प्रदान करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। हालाँकि, संस्कृत को शामिल किए जाने पर विवाद भी हुआ, क्योंकि इसकी संवाद क्षमता और आधिकारिक राज्य भाषा के रूप में स्थिति पर सवाल उठाए गए।

मुख्य बिंदु

अनुवाद सेवाओं का विस्तार

• लोकसभा में बोड़ो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू के लिए अनुवाद सेवाएं जोड़ी गईं।

पहले से उपलब्ध भाषाएं

• अब तक 10 भाषाओं में अनुवाद सेवाएं उपलब्ध थीं – असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेज़ी।

भविष्य की योजनाएँ

• लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आठवीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में अनुवाद सेवाएं शुरू करने का प्रयास किया जाएगा।

वैश्विक मान्यता

• भारत की संसद दुनिया की एकमात्र लोकतांत्रिक संस्था है जो विभिन्न भाषाओं में एक साथ अनुवाद सेवाएं प्रदान करती है, जिसे वैश्विक मंचों पर सराहा गया है।

संस्कृत पर विवाद

• डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने संस्कृत को शामिल किए जाने का विरोध किया, इसे एक बोली जाने वाली भाषा के रूप में अप्रासंगिक बताया।
• उन्होंने 2011 की जनगणना का हवाला दिया, जिसमें संस्कृत बोलने वालों की संख्या केवल 73,000 दर्ज की गई थी।
• लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संस्कृत को शामिल करने के फैसले का बचाव करते हुए इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता पर जोर दिया।
• संसद में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई।