सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने 1,831.09 करोड़ रुपये का लाभांश चेक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा। बीमा कंपनी ने बयान में कहा कि एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने वित्तीय सेवा विभाग के अतिरिक्त सचिव एमपी तंगिरला की मौजूदगी में सरकार की कंपनी में हिस्सेदारी के एवज में लाभांश चेक दिया।
शेयरधारकों की 22 अगस्त को सालाना बैठक में लाभांश को मंजूरी दी गयी थी। एलआईसी ने अपने गठन के 67 साल पूरे कर लिये हैं। कंपनी ने 1956 में पांच करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी के साथ शुरुआत की थी। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार एलआईसी के पास 40.81 लाख करोड़ रुपये की जीवन निधि के साथ 45.50 लाख करोड़ रुपये का परिसंपत्ति आधार है।
चालू वर्ष में जून के अंत तक, भारत सरकार के पास एलआईसी में 96.5 प्रतिशत की प्रभावशाली इक्विटी हिस्सेदारी थी, जिससे यह बहुसंख्यक शेयरधारक बन गया।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए घोषित अंतिम लाभांश ₹3 प्रति शेयर था, और इस पर एलआईसी के शेयरधारकों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।
पिछले साल मई में, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के रूप में एलआईसी ने अपनी विशाल ₹21,000 करोड़ की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) लॉन्च करके सुर्खियां बटोरीं। यह आईपीओ उस समय तक देश के इतिहास में सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम था। आईपीओ के दौरान इसके शुरुआती निर्गम मूल्य ₹949 प्रति शेयर के बावजूद, एलआईसी के शेयर वर्तमान में स्टॉक एक्सचेंजों पर ₹660.80 पर कारोबार कर रहे हैं।
शुद्ध निवेश आय में पर्याप्त वृद्धि से लाभान्वित होकर, एलआईसी ने 30 जून, 2023 को समाप्त पहली तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष के ₹683 करोड़ की तुलना में ₹9,544 करोड़ तक पहुंच गया।
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