केरल कैबिनेट ने चुनावी राज्य में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत कार्यरत लोगों को पेंशन और चिकित्सा सहायता जैसे लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक योजना को मंजूरी दी। इसने सिफारिश की है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इस संबंध में एक अध्यादेश जारी करें। इसके साथ, केरल देश में रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत कम से कम 26.71 लाख मजदूरों और अय्यंकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना के 2.5 लाख श्रमिकों को नवगठित कल्याण बोर्ड का लाभ मिलेगा।
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यह कैसे किया जाएगा
राज्य सरकार और स्थानीय निकाय समान योगदान देंगे और इसके लिए हर महीने एक कर्मचारी के वेतन से ₹50 काटे जाएंगे। जिनकी आयु 18 से 55 के बीच है वे सदस्यता के लिए पंजीकरण करा सकते हैं और वे हर महीने या वार्षिक आधार पर अपना योगदान जमा कर सकते हैं।
इस कदम का महत्व:
- कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ के अलावा त्योहार भत्ता और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।
- राज्य में मनरेगा के तहत अनुमानित 12 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिक, जिन्होंने कम से कम पांच वर्षों के लिए योजना के लिए ₹50 मासिक योगदान दिया है, लाभ के लिए पात्र होंगे।
- यह योजना MGNREGS श्रमिकों के बच्चों को शैक्षिक सहायता और उनके विवाह के लिए धन भी प्रदान करेगी।
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