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जापानी पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को जी7 की बैठक के लिए किया आमंत्रित

जापानी पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को जी7 की बैठक के लिए किया आमंत्रित |_3.1

जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, डिजिटल समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। साल 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज के रूप में मना रहे हैं। जापानी प्रधानमंत्री ने मई महीने में जी7 की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया।

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प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी, आपसी लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन पर आधारित है। जापानी प्रधानमंत्री किशिदा ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जी7 के हिरोशिमा समिट में शामिल होने का न्यौता दिया है और उन्होंने न्यौते को स्वीकार भी कर लिया है। किशिदा ने कहा कि दोनों देश कार्बन उत्सर्जन कम करने और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। हमारे भारत के साथ बढ़ते आर्थिक सहयोग से ना सिर्फ भारत को फायदा होगा बल्कि इससे जापान में भी आर्थिक तरक्की होगी। जापान अगले पांच सालों में भारत में पांच ट्रिलियन येन का निवेश करेगा।

 

जापानी प्रधानमंत्री के दौरे का उद्देश्य

 

जापानी प्रधानमंत्री के दौरे का उद्देश्य भारत और जापान के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश और उच्च तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। फुमियो किशिदा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच भारत की अध्यक्षता में हो रहे जी20 और जापान की अध्यक्षता में होने वाली जी7 की बैठकों की प्राथमिकताओं को लेकर बातचीत हुई।

दो समझौतों पर हस्ताक्षर

इस दौरान, भारत और जापान के बीच दो अहम समझौते हुए। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने एक विशेष ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मौके पर दो समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें पहला जापानी भाषा में एमओसी (सहयोग ज्ञापन) के नवीनीकरण से संबंधित है। इसका उद्देश्य अनिवार्य रूप से उच्च स्तर की भाषा सीखने पर ध्यान केंद्रित करना है। वहीं, दूसरा समझौता मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेलवे परियोजना से संबंधित है। दूसरे समझैते में इस परोयोजना के लिए 300 अरब के जेआईसीए ऋण पर नोटों का आदान-प्रदान था।

 

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