उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में प्रशासनिक परिषद ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में संशोधन को मंजूरी दे दी।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद (एसी) ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को मंजूरी दी। संशोधन उनके आरक्षण की सुविधा के लिए अधिनियम के भीतर जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की परिभाषा को शामिल करने पर केंद्रित है।
ड्राफ्ट प्रस्तुत करना और परीक्षण करना
जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2023 का मसौदा शुरू में भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) को प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद, गृह मंत्रालय द्वारा उठाई गई टिप्पणियों की सावधानीपूर्वक जांच की गई, जिससे संशोधित मसौदे में आवश्यक संशोधन शामिल किए गए।
प्रमुख प्रस्तावित संशोधन
- ओबीसी परिभाषा को शामिल करना: संशोधन विधेयक में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ओबीसी को परिभाषित करने का प्रस्ताव है।
- अयोग्यता और निष्कासन प्रक्रिया: विधेयक हलका पंचायत की सदस्यता से अयोग्यता की विधि के साथ-साथ सरकार द्वारा सरपंच, नायब-सरपंच और पंच के निलंबन और हटाने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है।
- राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) की भूमिका: संशोधनों में राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) को हटाने की प्रक्रिया और सेवा शर्तों का विवरण दिया गया है।
संशोधन के उद्देश्य
प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। फोकस पीआरआई के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, अधिनियम को संवैधानिक रूप से संरेखित करने और अन्य राज्यों में प्रथाओं के साथ स्थिरता बनाए रखने पर है जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ ओबीसी आरक्षण प्रदान किया जाता है।
परीक्षा से सम्बंधित प्रश्न
1. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण के संबंध में जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में किन विशिष्ट संशोधनों को मंजूरी दी गई है?
2. जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2023 के मसौदे पर गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा क्या टिप्पणियां की गईं और संशोधित मसौदे में उन्हें किस प्रकार से संबोधित किया गया?
कृपया कमेन्ट सेक्शन में उत्तर देने का प्रयास करें!!
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