जैतापुर और गोरखपुर: भारत के ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा

भारत सरकार जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र (महाराष्ट्र) और गोरखपुर (फतेहाबाद जिला, हरियाणा) परमाणु ऊर्जा परियोजना के माध्यम से अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना उत्तर भारत की पहली परमाणु सुविधा होगी, जबकि जयतापुर संयंत्र, पूरा होने के बाद, भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र बनेगा और 2047 तक भारत के 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा लक्ष्य में 10% योगदान देगा। पर्यावरणीय प्रभाव, सुरक्षा और परमाणु दायित्व से जुड़े मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सरकार की स्वच्छ और सतत ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। इसके अलावा, सरकार ने परमाणु ऊर्जा विस्तार को गति देने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की भी घोषणा की है।

मुख्य बिंदु:

• गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना (हरियाणा)

  • उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना, गोरखपुर (फतेहाबाद जिला), हरियाणा में स्थापित हो रही है।
  • भारत के परमाणु ऊर्जा ढांचे को मजबूत करने और भौगोलिक विस्तार का हिस्सा है।
  • परमाणु ऊर्जा क्षमता में वृद्धि की व्यापक रणनीति के तहत विकसित की जा रही है।

• जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र (महाराष्ट्र)

  • भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है।
  • इसमें 1,730 मेगावाट की छह रिएक्टर इकाइयाँ होंगी, जिससे कुल 10,380 मेगावाट की उत्पादन क्षमता होगी।
  • 2047 तक भारत के 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा लक्ष्य में 10% योगदान देगा।

• पर्यावरणीय और सुरक्षा उपाय

  • परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी मिली थी, जो दिसंबर 2022 में समाप्त हो गई, लेकिन अब नवीनीकरण प्रक्रिया में है।
  • सरकार का दावा है कि इससे समुद्री जीवन, मत्स्य पालन या स्थानीय समुदायों को कोई गंभीर खतरा नहीं है।
  • संयंत्र भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, लेकिन कड़े सुरक्षा मानकों को अपनाया गया है।
  • पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक साक्ष्य-आधारित अध्ययन किए गए हैं।

• परमाणु दायित्व और वित्तीय सुरक्षा उपाय

  • परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (CLND) ढांचा ऑपरेटर की जिम्मेदारी तय करता है।
  • ₹1,500 करोड़ का बीमा पूल वित्तीय सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है।
  • भारत, वैश्विक क्षतिपूर्ति तंत्र के अनुरूप परमाणु दायित्व सुरक्षा को अपनाता है।

• सरकार की नीति में बदलाव

  • निजी क्षेत्र की भागीदारी को शामिल किया गया है, जिससे परमाणु ऊर्जा के विकास में तेजी आएगी।
  • 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में परमाणु ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
  • यह पहल भारत को वैश्विक परमाणु प्रौद्योगिकी में अग्रणी स्थान दिलाने में मदद करेगी।