भारत में हायर एजुकेशन का अंतर्राष्ट्रीयकरण: नीति आयोग की रिपोर्ट और रणनीतिक रोडमैप

पृष्ठभूमि और औचित्य

पंजाब-वैश्विक गतिशीलता असंतुलन

छात्रों की वैश्विक गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, भारत में विदेश जाने वाले और विदेश आने वाले छात्रों की संख्या में भारी असंतुलन है। 2024 में, भारत में अध्ययनरत प्रत्येक एक अंतरराष्ट्रीय छात्र के मुकाबले लगभग 28 भारतीय छात्र विदेश गए, यह अनुपात नीतिगत कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।

आर्थिक और रणनीतिक अनिवार्यताएँ

हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय छात्रों द्वारा विदेशों में शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय 2025 तक ₹6.2 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% और वित्त वर्ष 2024-25 के व्यापार घाटे का लगभग 75% है।

इस तरह के पूंजी बहिर्वाह रणनीतिक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, न केवल प्रतिभा पलायन को कम करने और घरेलू स्तर पर प्रतिभा को बनाए रखने के लिए बल्कि शिक्षा को सौम्य शक्ति, ज्ञान कूटनीति और आर्थिक स्थिरता के एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए भी।

नीति रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

1. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की कम उपस्थिति

2001 से 518% की वृद्धि के बावजूद, भारत में 2022 तक केवल लगभग 47,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्र थे, जो इसकी जनसांख्यिकीय और शैक्षणिक क्षमता के सापेक्ष कम मानी जाती है। रिपोर्ट में किए गए पूर्वानुमानों से पता चलता है कि प्रभावी नीतियों के साथ, भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या 2047 तक 7.89 लाख से 11 लाख के बीच पहुंच सकती है।

2. बहिर्मुखी छात्र एकाग्रता

वर्तमान में विदेश जाने वाले छात्रों के रुझान से पता चलता है कि विदेश में पढ़ रहे 13.5 लाख छात्रों में से 8.5 लाख छात्र अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे उच्च आय वाले देशों की ओर जा रहे हैं, जो आकर्षण और दबाव दोनों कारकों को दर्शाता है।

3. संस्थागत क्षमता में अंतर

भारतीय संस्थानों द्वारा बताई गई प्रमुख बाधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

• अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सीमित छात्रवृत्तियां और वित्तीय सहायता (41% ने इसे एक चिंता का विषय बताया)।
• भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में धारणाएं (30% लोगों ने यह बात कही)।
• अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अपर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा, वैश्विक कार्यक्रम विकल्प और सहायता संरचनाएं।

रणनीतिक नीति अनुशंसाएँ

रिपोर्ट में वित्त, विनियमन, रणनीति, ब्रांडिंग, पाठ्यक्रम और आउटरीच के क्षेत्र में 22 नीतिगत सिफारिशें, 76 कार्य योजनाएँ और 125 प्रदर्शन संकेतक प्रस्तावित किए गए हैं।

1. रणनीतिक एवं वित्तीय उपाय

• भारत विद्या कोष: एक प्रस्तावित राष्ट्रीय अनुसंधान संप्रभु धन कोष, जिसका अनुमानित कोष 10 अरब डॉलर है और जिसे आंशिक रूप से प्रवासी भारतीयों और परोपकारी संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
• विश्व बंधु छात्रवृत्ति एवं फैलोशिप: अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और शोध प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
• भारत की आन (पूर्व छात्र राजदूत नेटवर्क): वैश्विक भारतीय प्रवासी समुदाय को शैक्षिक राजदूतों के रूप में संगठित करना।

2. गतिशीलता और साझेदारी

इरास्मस+-जैसा कार्यक्रम: आसियान, ब्रिक्स, बिम्सटेक जैसे समूहों के लिए तैयार किया गया एक बहुपक्षीय शैक्षणिक गतिशीलता ढांचा, जिसे संभावित रूप से “टैगोर ढांचा” नाम दिया जा सकता है। कैंपस-विद-इन-कैंपस और अंतर्राष्ट्रीय कैंपस: विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना और इसके विपरीत भी।

3. नियामक सुधार

• विदेशी छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए प्रवेश-निकास के सरलीकृत नियम और त्वरित वीजा प्रक्रिया।
• बैंक खातों और टैक्स आईडी जैसी प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सुविधा।
• वैश्विक शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन और प्रोत्साहन।

4. ब्रांडिंग और रैंकिंग

• वैश्विक पहुंच और अंतरराष्ट्रीय सहयोग संबंधी मापदंडों को शामिल करने के लिए एनआईआरएफ मापदंडों को बढ़ाना।
• गुणवत्ता संबंधी चिंताओं की धारणाओं से निपटने के लिए रणनीतिक संचार अभियान।

5. पाठ्यक्रम और संस्कृति

वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, अंतर-सांस्कृतिक शैक्षणिक वातावरण और मजबूत अनुसंधान सहयोग को प्रोत्साहित करना।

अध्ययन की कार्यप्रणाली

• नीति आयोग की रिपोर्ट निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है:
• 160 भारतीय संस्थानों का एक ऑनलाइन सर्वेक्षण।
• 16 देशों में प्रमुख सूचनादाताओं के साक्षात्कार।
• आईआईटी मद्रास में एक राष्ट्रीय कार्यशाला।
• ब्रिटेन में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षा गोलमेज सम्मेलन में हुई चर्चाएँ।

नियामक परिदृश्य: विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 में यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को एक एकीकृत निकाय से बदलने का प्रस्ताव है, जो उच्च शिक्षा की देखरेख करेगा और एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप होगा। नई संरचना में विनियमन, प्रत्यायन और मानकों पर केंद्रित तीन परिषदें शामिल हैं।

इस सुधार का उद्देश्य एक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी नियामक तंत्र का निर्माण करना है, जो अनुमोदन को सरल बनाकर और संस्थागत गुणवत्ता को बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीयकरण के लक्ष्यों को सुविधाजनक बना सकता है।

चुनौतियाँ और भविष्य

गुणवत्ता संबंधी धारणा में अंतर

घरेलू प्रतिभा और शैक्षिक अवसंरचना की प्रबल उपलब्धता के बावजूद, गुणवत्ता और ब्रांड की दृश्यता के बारे में वैश्विक धारणाओं में सुधार की आवश्यकता है। सॉफ्ट पावर, प्रवासी समुदाय के नेटवर्क और भारत की सांस्कृतिक शक्तियों का लाभ उठाकर इस अंतर को पाटा जा सकता है।

खंडित विनियमन

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक के तहत एक एकीकृत नियामक तंत्र से नीतिगत सामंजस्य को बढ़ावा मिलने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने की उम्मीद है।

अंतर्राष्ट्रीयकरण संस्कृति

गतिशीलता कार्यक्रमों से परे, संस्था-व्यापी अंतर्राष्ट्रीयकरण रणनीति को लागू करने के लिए संस्थानों और नीति निर्माताओं दोनों द्वारा दीर्घकालिक रणनीतिक प्राथमिकताओं की आवश्यकता होती है।