अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस – 25 जुलाई

प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी मान्यता मार्च 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दी गई थी। यह दिवस न्यायाधीशों और दंडाधिकारियों के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक कल्याण के महत्व को रेखांकित करता है — एक ऐसा पहलू जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, जबकि ये अधिकारी भारी दबाव के बीच कानून के शासन को बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं। इस उद्देश्य के लिए एक वैश्विक दिवस समर्पित करके, संयुक्त राष्ट्र यह संदेश देता है कि न्यायिक ईमानदारी और प्रभावी न्याय प्रणाली न्यायिक अधिकारियों के समग्र कल्याण से सीधे जुड़ी हुई हैं।

पृष्ठभूमि
यह आंदोलन 25 जुलाई 2024 को न्यायिक कल्याण पर नौरू घोषणा को अपनाने के साथ शुरू हुआ — जो न्यायाधीशों के स्वास्थ्य और कल्याण पर केंद्रित पहला संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त वैश्विक प्रयास था। एक समर्पित अंतरराष्ट्रीय दिवस का विचार नौरू की कोर्ट ऑफ अपील के अध्यक्ष जस्टिस रंगजीव विमलसेना द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने महसूस किया कि न्यायिक कल्याण पर ध्यान केवल प्रतीकात्मक घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह प्रस्ताव तेजी से लोकप्रिय हुआ और नौरू की कैबिनेट से आधिकारिक समर्थन प्राप्त हुआ।

न्यायिक कल्याण का महत्व
न्यायाधीश एक विशिष्ट प्रकार के मानसिक और भावनात्मक दबाव में कार्य करते हैं—लंबे कार्य घंटे, सार्वजनिक निगरानी, भावनात्मक तनाव, और सार्वजनिक जीवन से अलगाव। फिर भी, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा अक्सर उपेक्षित या वर्जित विषय मानी जाती है। यह दिवस:

• न्यायपालिका में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को खत्म करने की दिशा में एक कदम है।

• न्यायिक जिम्मेदारियों के मानवीय पक्ष को उजागर करता है।

• यह मान्यता देता है कि न्याय की गुणवत्ता सीधे तौर पर न्यायाधीशों के कल्याण से जुड़ी होती है।

• वैश्विक स्तर पर कानूनी संस्थानों और संस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है।

अंतरराष्ट्रीय दिवस के उद्देश्य
इस दिवस को मनाने के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:

• न्यायिक कल्याण से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाना और इससे जुड़े कलंक को हटाना।

• न्यायिक संस्थानों के भीतर वेलनेस नीतियों को प्रोत्साहित करना।

• न्यायिक सहायता प्रणालियों को लेकर विभिन्न देशों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं पर संवाद को प्रेरित करना।

• यह स्वीकार करना कि स्वस्थ न्यायाधीश बेहतर और निष्पक्ष न्याय प्रदान करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव और वैश्विक समर्थन
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 मार्च 2025 को प्रस्ताव संख्या A/RES/79/266 पारित कर 25 जुलाई को ‘अंतरराष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस’ घोषित किया। इस प्रस्ताव में:

• 160 देशों ने समर्थन में मतदान किया

• 1 देश (संयुक्त राज्य अमेरिका) ने विरोध में

• 3 देशों (हैती, मेडागास्कर, सीरिया) ने तटस्थता (Abstain) रखी

• 70 सह-प्रायोजक देशों में भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, नाइजीरिया और श्रीलंका शामिल थे

इस प्रस्ताव के मसौदे और लॉबिंग का नेतृत्व जस्टिस रंगजीव विमलसेना ने किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और क्राइम कार्यालय (UNODC), नौरू के स्थायी मिशन, और प्रथम सचिव जोसी ऐनी जैकब की प्रमुख भूमिका रही, जिन्होंने वैश्विक समर्थन जुटाने में कूटनीतिक प्रयास किए।

आयोजन और भागीदारी
यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों, न्यायालयों, विधि विश्वविद्यालयों, बार एसोसिएशनों और नागरिक समाज को आमंत्रित करता है कि वे इस दिवस को निम्न माध्यमों से मनाएं:

• सार्वजनिक जागरूकता अभियान

• न्यायिक कल्याण पर केंद्रित वेलनेस कार्यक्रम

• पैनल चर्चाएं और अनुसंधान मंच

• शैक्षणिक कार्यक्रम

• औपचारिक (ceremonial) आयोजन

इन आयोजनों को मौजूदा संसाधनों या स्वैच्छिक योगदानों के माध्यम से किया जा सकता है, पर विशेष ज़ोर संस्थागत समर्थन पर रहेगा।

🔔 Click Here for Free Job Alert’s