यूडीआईएसई+ (UDISE+) 2024–25 रिपोर्ट, जिसे शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, भारत की स्कूली शिक्षा में प्रगति की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करती है। इसमें शिक्षक संख्या, बुनियादी ढाँचा, नामांकन (enrolment) और छात्र-निरंतरता (retention) में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ सामने आई हैं। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में परिकल्पित समान और समावेशी शिक्षा की दिशा में ठोस कदम है।
भारत ने पार किया 1 करोड़ शिक्षकों का आँकड़ा
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2018–19 में यूडीआईएसई+ की शुरुआत के बाद पहली बार देश में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई।
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2022–23 की तुलना में इसमें 6.7% वृद्धि दर्ज हुई।
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इसके परिणामस्वरूप छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) बेहतर हुआ है:
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आधारभूत स्तर (Foundational): 10:1
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तैयारी स्तर (Preparatory): 13:1
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मध्य स्तर (Middle): 17:1
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माध्यमिक स्तर (Secondary): 21:1
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ये सभी अनुपात एनईपी 2020 की अनुशंसित सीमा (30:1) से काफी बेहतर हैं।
ड्रॉपआउट दर में गिरावट
2022–23 से 2024–25 के बीच छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर में सुधार:
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तैयारी स्तर: 3.7% → 2.3%
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मध्य स्तर: 5.2% → 3.5%
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माध्यमिक स्तर: 10.9% → 8.2%
इससे पता चलता है कि छात्र स्कूल में बने रह रहे हैं और शिक्षा की निरंतरता बढ़ी है।
नामांकन और ट्रांज़िशन दर में सुधार
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सकल नामांकन अनुपात (GER):
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मध्य स्तर: 90.3%
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माध्यमिक स्तर: 68.5%
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ट्रांज़िशन दर (Transition Rates) भी बढ़ी है, यानी छात्र आसानी से एक स्तर से अगले स्तर में पहुँच रहे हैं।
सिंगल-टीचर और जीरो-एनरोलमेंट स्कूलों में कमी
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सिंगल-टीचर स्कूल: 1,10,971 → 1,04,125
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जीरो-एनरोलमेंट स्कूल: 12,954 → 7,993
यह सुधार बेहतर स्कूल प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी वितरण को दर्शाता है।
स्कूल ढाँचे में सुधार
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बिजली की सुविधा: 93.6%
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पेयजल: 99.3%
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हाथ धोने की व्यवस्था: 95.9%
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कंप्यूटर उपलब्धता: 64.7%
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इंटरनेट कनेक्टिविटी: 63.5%
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दिव्यांग-अनुकूल रैम्प/हैंडरेल: 54.9%
ये सुधार डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समावेशिता के लिए अहम हैं।
लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति
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महिला शिक्षकों का अनुपात: 54.2%
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छात्राओं का नामांकन: 48.3%
यह संकेत देता है कि भारत का शिक्षा तंत्र लैंगिक संतुलन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है।


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