भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रतिबद्धताएं अप्रैल 2025 में बढ़कर 6.8 बिलियन डॉलर हो गईं, जो अप्रैल 2024 में दर्ज की गई राशि से लगभग दोगुनी है, जो भारतीय उद्यमों द्वारा वैश्विक विस्तार में मजबूत निवेशक विश्वास को दर्शाती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, यह तीव्र वृद्धि ऐसे समय में हुई है, जब भारतीय कंपनियां अपनी विदेशी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश, ऋण और गारंटी के माध्यम से वैश्विक अवसरों का आक्रामक तरीके से लाभ उठा रही हैं।
समाचार में क्यों?
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की Outward FDI प्रतिबद्धताएँ अप्रैल 2025 में बढ़कर $6.8 अरब हो गईं, जो अप्रैल 2024 में दर्ज $3.58 अरब से लगभग दोगुनी हैं। यह वृद्धि दर्शाती है कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारतीय कंपनियाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार के लिए आश्वस्त और सक्रिय हैं।
Outward FDI के प्रमुख घटक
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इक्विटी निवेश
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अप्रैल 2025: $2.72 अरब
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अप्रैल 2024: $740 मिलियन
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कई गुना वृद्धि
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ऋण
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अप्रैल 2025: $1.16 अरब
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अप्रैल 2024: $687.33 मिलियन
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तीन गुना से अधिक वृद्धि
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गारंटी
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अप्रैल 2025: $2.98 अरब
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अप्रैल 2024: $2.16 अरब
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मार्च 2025 की तुलना में भी काफी अधिक ($1.23 अरब)
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उद्देश्य और महत्व
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भारतीय कंपनियों का वैश्विक बाजारों में भरोसा बढ़ना
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पूंजी आवंटन का रुझान वैश्विक विस्तार, विविधता और तकनीकी नवाचार की ओर
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सरकार की “Make in India for the World” नीति को समर्थन
स्थैतिक तथ्य
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Outward FDI में शामिल हैं:
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पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी शाखाएँ (Wholly owned subsidiaries)
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संयुक्त उपक्रम (Joint ventures)
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रणनीतिक अधिग्रहण (Strategic acquisitions)
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नियमन: FEMA (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम), 1999 के अंतर्गत
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प्रशासन: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) — स्वचालित और अनुमोदन मार्गों के माध्यम से
पृष्ठभूमि
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पारंपरिक रूप से भारत FDI प्राप्त करने वाला देश रहा है
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हाल के वर्षों में भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ तेजी से विदेशों में निवेश कर रही हैं
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प्रमुख निवेश क्षेत्र:
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नवीकरणीय ऊर्जा
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आईटी सेवाएँ
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फार्मास्यूटिकल्स
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ऑटोमोबाइल
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सारांश / स्थैतिक तथ्य | विवरण |
समाचार में क्यों? | अप्रैल 2025 में भारत का Outward FDI $6.8 अरब तक पहुँचा: RBI |
Outward FDI (अप्रैल 2025) | $6.8 अरब |
Outward FDI (अप्रैल 2024) | $3.58 अरब |
प्रमुख घटक | इक्विटी ($2.72 अरब), ऋण ($1.16 अरब), गारंटी ($2.98 अरब) |
प्रशासक संस्था | भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) |
शासक कानून | विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 |
प्रभाव | भारतीय कंपनियों के वैश्विक विस्तार में तेज़ी |