राजस्थान सरकार जल्द ही विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश कर सकती है, जो “भारत में अपनी तरह का पहला” है, जिसका उद्देश्य सरकारी और निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध है। जनवरी में, सरकार ने एक मसौदा विधेयक तैयार किया था जो रोगियों, उनके परिचारकों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के अधिकारों के साथ-साथ हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक प्रणाली को परिभाषित करता है।
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