राजस्थान सरकार जल्द ही विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश कर सकती है, जो “भारत में अपनी तरह का पहला” है, जिसका उद्देश्य सरकारी और निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध है। जनवरी में, सरकार ने एक मसौदा विधेयक तैयार किया था जो रोगियों, उनके परिचारकों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के अधिकारों के साथ-साथ हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक प्रणाली को परिभाषित करता है।
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विधेयक के महत्वपूर्ण बिंदु:
- स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राज्य में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और मजबूती के लिए राजस्थान सरकार की कोशिश का हिस्सा है।
- हाल ही में, मुख्यमंत्री ने जयपुर के सांगानेरी गेट पर महिला चिकित्सालय (महिला अस्पताल) में सुविधाओं के विस्तार के लिए 117 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
- राज्य ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से लोगों को 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज प्रदान करके हर परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की है।
- साथ ही योजना में पंजीकृत परिवारों को 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है।
- साथ ही सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में आने वाले मरीजों की दवाएं और जांच भी नि:शुल्क की जा रही है।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- राजस्थान राज्यपाल: कलराज मिश्रा;
- राजस्थान राजधानी: जयपुर;
- राजस्थान के मुख्यमंत्री: अशोक गहलोत।
उत्तर प्रदेश स...
प्रधानमंत्री न...
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