ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में कोयले के आयात में 7.9% की कमी दर्ज की है, जिससे कुल आयात घटकर 243.62 मिलियन टन (MT) रह गया, जो पिछले वर्ष (264.53 MT) की तुलना में कम है। इस गिरावट से भारत को लगभग $7.93 अरब (₹60,681.67 करोड़) का विदेशी मुद्रा लाभ हुआ है। यह सरकार की घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने की रणनीति की सफलता को दर्शाता है।
कोयला मंत्रालय ने FY 2024-25 में कोयले के आयात में उल्लेखनीय गिरावट की जानकारी दी है।
यह गिरावट “विकसित भारत 2047” और “आत्मनिर्भर भारत” मिशनों की ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकताओं के अंतर्गत है।
कुल कोयला आयात: 243.62 मिलियन टन
(FY 2023-24 में 264.53 MT था — 7.9% की कमी)
नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर (NRS): कोयला आयात में 8.95% की कमी
पावर सेक्टर ब्लेंडिंग: कोयला आयात में 41.4% की कमी
कोयला आधारित बिजली उत्पादन: 3.04% की वृद्धि, यानी आयात घटने के बावजूद उत्पादन बढ़ा
कुल बचत: $7.93 बिलियन ≈ ₹60,681.67 करोड़
वाणिज्यिक कोयला खनन: निजी कंपनियों को प्रवेश देकर प्रतिस्पर्धा और उत्पादन में वृद्धि
मिशन कोकिंग कोल: स्टील उद्योग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के आयात को कम करने पर ध्यान
घरेलू उत्पादन में वृद्धि: FY 2024-25 में कोयला उत्पादन में 5% की वृद्धि
भारत में कोयले का उपयोग:
विद्युत उत्पादन
इस्पात, सीमेंट, और अन्य उद्योगों में प्रमुख भूमिका
कोकिंग कोल: मुख्यतः आयातित, क्योंकि भारत में भंडार सीमित
थर्मल कोल: अब घरेलू उत्पादन से मांग की पूर्ति बढ़ रही है
आयात पर निर्भरता में कमी
ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा
“आत्मनिर्भर भारत” दृष्टिकोण को समर्थन
“विकसित भारत 2047” के लक्ष्यों की दिशा में ठोस कदम
नीतिगत सफलता और कोयला क्षेत्र की लचीलापन का संकेत
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