भारत त्रि-सेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा, संयुक्त सैन्य स्टेशन स्थापित करेगा

भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और एकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन (CCC) 2025 के समापन पर कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की गई। इनमें सबसे प्रमुख हैं—थल सेना, नौसेना और वायु सेना की शिक्षा शाखाओं का विलय कर एकीकृत त्रि-सेवा शिक्षा कोर (Tri-Services Education Corps) का गठन तथा तीन नए संयुक्त सैन्य स्टेशनों की स्थापना। ये सुधार प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के निर्देशों के अनुरूप भारतीय सेना को अधिक संगठित, कुशल और भविष्य-उन्मुख बनाने की व्यापक दृष्टि का हिस्सा हैं।

त्रि-सेवा शिक्षा कोर क्या है?

नया त्रि-सेवा शिक्षा कोर थल सेना, नौसेना और वायु सेना की अलग–अलग शिक्षा शाखाओं को एकीकृत करेगा। इन शाखाओं की जिम्मेदारियाँ हैं:

• कार्मिकों (personnel) के शैक्षिक मानकों को बढ़ाना।

• प्रशिक्षण केंद्रों, गैरीसनों, सैन्य विद्यालयों, सैनिक स्कूलों, चयन केंद्रों और अन्य संस्थानों में स्टाफ की नियुक्ति।

• साक्षरता, शैक्षणिक प्रशिक्षण और अधिकारी शिक्षा में सहयोग।

विलय का उद्देश्य:

• सेवाओं के बीच दोहराव (redundancy) से बचना।

• शैक्षिक संसाधनों और श्रेष्ठ प्रथाओं का साझा उपयोग।

• प्रारंभिक प्रशिक्षण स्तर से ही संयुक्त मानसिकता (joint mindset) को बढ़ावा देना।

• पाठ्यक्रम निर्माण, भाषा प्रशिक्षण और शैक्षिक विकास में दक्षता लाना।

यह कदम संयुक्त सैन्य सिद्धांत (joint military doctrine) और संयुक्त युद्धक क्षमता (joint warfighting capabilities) की दिशा में भी अनुकूल है।

संयुक्त सैन्य स्टेशन की स्थापना

शैक्षिक सुधारों के साथ-साथ यह घोषणा भी की गई कि तीन नए संयुक्त सैन्य स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य है:

• तीनों सेनाओं के कार्मिकों और उपकरणों को एक ही स्थान पर रखना।

• संयुक्त प्रशिक्षण, रसद (logistics) और अभियानों को सक्षम बनाना।

• समन्वय और संयुक्त युद्ध तत्परता (combat readiness) को बढ़ाना।

• परिवारों, सहायक इकाइयों और सैन्य–नागरिक सहयोग हेतु आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना।

ये संयुक्त ठिकाने भारत की रक्षा संरचना में एक बड़ा परिवर्तन हैं और शांति काल तथा युद्ध दोनों स्थितियों में तीनों सेवाओं के बीच की खाई (inter-service silos) को कम करने का प्रयास करते हैं।

सामरिक महत्व: यह सुधार क्यों अहम है?

ये निर्णय शीर्ष सैन्य नेतृत्व की सिफारिशों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के मार्गदर्शन में लिए गए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय रक्षा निर्देशों के आधार पर इनके कार्यान्वयन की समयसीमा की समीक्षा की।

प्रमुख लाभ:

• थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच बेहतर तालमेल।

• संसाधनों और जनशक्ति का अधिकतम उपयोग।

• संयुक्त अभियानों (joint operations) में सहयोग और पारस्परिक क्षमता का विकास।

• भारत जिस थिएटर कमांड संरचना (Theatre Command Structure) की ओर अग्रसर है, उसकी दिशा में महत्वपूर्ण कदम।

• हाइब्रिड युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ड्रोन और साइबर युद्ध जैसी नई चुनौतियों से निपटने में सहायता।

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