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भारत को 2025-2028 के लिए आईआईएएस की अध्यक्षता मिली

भारत की वैश्विक प्रशासनिक नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (IIAS) का अध्यक्ष चुना गया है। यह अध्यक्षता 2025–2028 कार्यकाल के लिए होगी। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के सचिव वी. श्रीनिवास इस ब्रुसेल्स (बेल्जियम) स्थित अंतरराष्ट्रीय संस्था का नेतृत्व करेंगे। यह भारत के सार्वजनिक प्रशासन में सुधार और आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता का वैश्विक स्तर पर मान्यता है।

समाचार में क्यों?

  • तिथि: 3 जून 2025

  • भारत ने 87 में से 141 वोट (61.7%) जीतकर ऑस्ट्रिया को हराया।

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2024 में वी. श्रीनिवास को इस पद के लिए नामित किया था।

  • चुनाव स्थल: भारत मंडपम, नई दिल्ली

  • अन्य दावेदार देश: दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, बहरीन

आईआईएएस (अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान) के बारे में

विशेषता विवरण
स्थापना वर्ष 1930
मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम
प्रकार सार्वजनिक प्रशासन के वैज्ञानिक अध्ययन पर केंद्रित स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्था
संयुक्त राष्ट्र से संबंध आधिकारिक UN निकाय नहीं, लेकिन वैश्विक प्रशासनिक सुधारों में सहयोग करता है
  • 31 सदस्य राष्ट्र

  • 20 राष्ट्रीय अनुभाग (National Sections)

  • 15 अकादमिक अनुसंधान केंद्र

  • प्रमुख सदस्य देश: भारत, जापान, चीन, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, कोरिया, स्पेन, कतर आदि

भारत की यात्रा और जीत

बिंदु विवरण
सदस्यता वर्ष 1998 (DARPG द्वारा प्रतिनिधित्व)
नामांकन पीएम मोदी द्वारा नवंबर 2024 में
वैश्विक समर्थन एशिया, अफ्रीका, यूरोप और खाड़ी देशों से समर्थन
अंतिम मुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रिया
परिणाम भारत – 87 वोट, ऑस्ट्रिया – 54 वोट
  • पद: सचिव, DARPG

  • विशेषज्ञता: लोक प्रशासन, शिकायत निवारण, डिजिटल शासन

  • ख्याति: प्रशासनिक सुधारों और डिजिटल परिवर्तन पहलों के लिए जाने जाते हैं

  • भूमिका: वैश्विक प्रशासनिक एजेंडा, क्षमता निर्माण और सुशासन को आगे बढ़ाना

इस अध्यक्षता का महत्व

  • भारत की वैश्विक शासन संस्थाओं में आवाज़ मजबूत होती है

  • भारत के सुधार मॉडल को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर

  • ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा

  • शैक्षणिक संस्थानों और थिंक टैंकों के साथ सहयोग का विस्तार

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