Categories: Ranks & Reports

डिजिटल व्यापार सुविधा देने के प्रयास में भारत सबसे आगे

अर्थव्यवस्था की विकास दर के बाद भारत अब डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा देने के प्रयास में भी सबसे आगे निकल गया है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) की तरफ से सर्वे किया गया था, जिसमें भारत 140 देशों को पीछे छोड़ते हुए व्यापार सुविधा देने के प्रयास में सबसे आगे दिखा। इन देशों में कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सहित कई विकसित देश भी शामिल हैं।

 

भारत को 93.55 फीसद अंक मिले

 

वर्ष 2023 के लिए किए गए सर्व में भारत को 93.55 फीसद अंक मिले। वर्ष 2021 में यूएनईएससीएपी के इस सर्वे में भारत को 90.32 प्रतिशत अंक मिले थे। जानकारों का कहना है इस रिपोर्ट से डिजिटल व अन्य प्रकार की व्यापारिक सुविधा देने के मामले में भारत की प्रतिबद्धता जाहिर होती है जिससे देश के निवेश और मैन्यूफैक्चरिंग में बढ़ोतरी तय है। सर्वे में 60 प्रकार के सुविधा उपायों का मूल्यांकन किया गया जिसके आधार पर रिपोर्ट जारी की गई।

 

व्यापार संबंधी मूल्यांकन में भारत

 

पारदर्शिता, औपचारिकताएं, संस्थागत व्यवस्था, सहयोग और कागज रहित व्यापार संबंधी मूल्यांकन में भारत ने 100 प्रतिशत का उत्कृष्ट अंक हासिल किया है। ये उल्लेखनीय अंक व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने, व्यापार की सुविधा के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस (स्विफ्ट), प्री-अराइवल डेटा प्रोसेसिंग, ई-संचित, समन्वित सीमा प्रबंधन आदि जैसी पहल से हासिल हो पाए हैं।

 

महिलाओं से जुड़ी सुविधा के स्कोर

वित्त मंत्रालय के मुताबिक ये अंक व्यापारिक हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में भारत के अथक प्रयासों का भी प्रमाण हैं। व्यापार सुविधा मूल्यांकन के तहत महिलाओं से जुड़ी सुविधा के स्कोर में बढ़ोतरी देखी गई। भारत में ‘व्यापार सुविधा में महिलाएं’ घटक के लिए 2021 में भारत को 66.7 प्रतिशत अंक मिले थे जो वर्ष 2023 में बढ़कर 77.8 प्रतिशत हो गए। इससे लैंगिक समानता में बढ़ोतरी और व्यापार क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत मिलता है।

 

Find More Ranks and Reports Here

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
vikash

Recent Posts

भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को मिला 2026 Whitley Award, रचा इतिहास

भारत के लिए गर्व की बात है कि भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को 2026 का…

7 hours ago

पायलट फेज के बाद SEBI ने लॉन्च किया PaRRVA सिस्टम

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 'पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी' (PaRRVA) को…

1 day ago

कैबिनेट का अहम निर्णय: महाराष्ट्र में AI नीति 2026 लागू

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट ने महत्वाकांक्षी 'महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति…

1 day ago

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: हर आरोपी को त्वरित सुनवाई का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 को एक केस की सुनवाई के दौरान मौलिक अधिकारों…

1 day ago

अब नहीं खोएंगे PF के पैसे, EPFO का नया प्लेटफॉर्म करेगा मदद

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) 'E-PRAAPTI' नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा…

1 day ago

आपदा पीड़ितों को राहत: RBI ने लागू किए नए लोन पुनर्गठन नियम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आपदा-प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए संशोधित दिशानिर्देश पेश…

1 day ago