भारत ने 31 मार्च, 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया

भारत सरकार ने 24 सितंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण नीति बदलाव की घोषणा की, जिसके तहत चांदी और बिना जड़ित आभूषणों के आयात को 31 मार्च 2026 तक सीमित कर दिया गया। यह कदम विशेष रूप से थाईलैंड से आयात में भारी वृद्धि के जवाब में उठाया गया है, जिससे ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) के तहत संभावित ड्यूटी बायपास की चिंता उत्पन्न हुई थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने इन वस्तुओं के आयात नीति को ‘मुक्त’ से बदलकर ‘सीमित’ कर दिया, जिसके तहत अब आयातकों को प्रभावित वस्तुओं को लाने के लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

नीति परिवर्तन के मुख्य बिंदु

प्रभावित उत्पाद:

• आभूषण के सामान

• चांदी के बहुमूल्य धातु के हिस्से

• बिना जड़ित और अन्य चांदी के आभूषण

नई स्थिति: ‘मुक्त’ से ‘सीमित’
प्रभावी अवधि: 31 मार्च 2026 तक

कार्रवाई का कारण:

• थाईलैंड से चांदी के आयात में भारी वृद्धि (लगभग 40 मीट्रिक टन)

• 98% आयात थाईलैंड-उत्पत्ति के थे

• थाईलैंड चांदी उत्पादक देश नहीं है, जिससे AITIGA के तहत शून्य-शुल्क सुविधा का संभावित दुरुपयोग संकेतित

AITIGA क्या है?

• ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) एक मुक्त व्यापार समझौता है, जिसे 2009 में भारत और ASEAN के 10 सदस्य देशों (जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम) के बीच हस्ताक्षरित किया गया।

• यह चुनिंदा वस्तुओं पर कम या शून्य टैरिफ की अनुमति देता है।

• ऐसे समझौतों में कभी-कभी लूपहोल्स के कारण ड्यूटी चोरी या गलत घोषणा की संभावना होती है, जिसे नई नीति रोकने का प्रयास करती है।

नियामक प्रभाव:

• अब आयातकों को DGFT से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।

• यह कदम भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों को चांदी के प्रवाह की निगरानी करने, राजस्व अनुपालन सुधारने और मुक्त व्यापार नियमों के दुरुपयोग को रोकने में सक्षम बनाता है।

अतिरिक्त अपडेट: चावल निर्यात नीति

• DGFT ने गैर-बासमती चावल के निर्यात नीति में संशोधन किया।

• निर्यात अब केवल Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) के साथ अनुबंध पंजीकरण के बाद ही अनुमति प्राप्त है।

मुख्य तथ्य:

• भारत का गैर-बासमती चावल निर्यात अप्रैल–अगस्त FY26 में 6.4% बढ़कर $4.7 बिलियन पहुंचा।

• यह कदम निर्यात की निगरानी, घरेलू मूल्य वृद्धि को रोकने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया।

स्थैतिक डेटा:

• DGFT: विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत

• AITIGA हस्ताक्षर: 2009

• ASEAN सदस्य: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम

• आयात श्रेणियाँ: मुक्त, सीमित, प्रतिबंधित

• APEDA: वाणिज्य मंत्रालय के तहत कृषि-निर्यात को बढ़ावा देने वाली nodal एजेंसी

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