भारत और नॉर्वे के बीच पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता

भारत और नॉर्वे ने 13 सितम्बर 2025 को ओस्लो में अपना पहला समुद्री सुरक्षा, निशस्त्रीकरण और अप्रसार संवाद आयोजित किया, जो दोनों देशों की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह संवाद समुद्री स्थिरता को बढ़ावा देने, अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को बनाए रखने और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्य चर्चा क्षेत्र

निशस्त्रीकरण और अप्रसार

• परमाणु और पारंपरिक हथियार नियंत्रण सहित वैश्विक निशस्त्रीकरण प्रयासों पर विचार-विमर्श

• अप्रसार संधि (NPT) और रासायनिक हथियार संधि (CWC) जैसे बहुपक्षीय ढाँचों पर चर्चा

• भू-राजनीतिक तनावों के बीच अप्रसार मानदंडों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता

समुद्री सुरक्षा और कानून

• अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र समुद्र क़ानून सम्मेलन (UNCLOS) पर आधारित समुद्री व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर

• सतत आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित समुद्री वातावरण पर ध्यान

• नौवहन की स्वतंत्रता, व्यापार मार्गों और सुरक्षित समुद्री प्रथाओं पर चर्चा

सहयोग: समुद्री अवसंरचना और अवैध गतिविधियाँ

• तस्करी, समुद्री डकैती और अवैध व्यापार को रोकने में सहयोग बढ़ाना

• बंदरगाहों, अंडरसी केबल्स और शिपिंग लेन्स जैसी महत्वपूर्ण समुद्री अवसंरचना की सुरक्षा

• समुद्री निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी तंत्र को समर्थन देना

• क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग पर आपसी रुचि व्यक्त की गई

रणनीतिक महत्व

भारत के लिए
यह संवाद भारत की व्यापक समुद्री रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मुक्त, खुला और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक सुनिश्चित करना है। साथ ही, यह आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। नॉर्वे, एक प्रमुख समुद्री शक्ति और नाटो सदस्य होने के नाते, यूरोपीय सुरक्षा ढाँचों तक भारत के लिए रणनीतिक पुल का कार्य करता है।

नॉर्वे के लिए
भारत जैसे इंडो-पैसिफिक राष्ट्र के साथ जुड़कर नॉर्वे अपनी सुरक्षा साझेदारी को यूरोप से बाहर भी विस्तारित कर रहा है। वैश्विक होते समुद्री खतरों के बीच नॉर्वे विश्वसनीय भागीदारों के साथ समुद्री निगरानी और सुरक्षा सहयोग चाहता है।

मुख्य निष्कर्ष

• संवाद: 13 सितम्बर 2025, ओस्लो (नॉर्वे)

• विषय: निशस्त्रीकरण, अप्रसार और समुद्री सुरक्षा

• अंतरराष्ट्रीय समुद्री क़ानून और अवसंरचना संरक्षण पर जोर

• अवैध समुद्री गतिविधियों के खिलाफ सहयोग पर सहमति

• अगला दौर नई दिल्ली में आयोजित होगा

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