केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि लंबे समय से प्रतीक्षित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) नियम अब अंतिम रूप दे दिए गए हैं और शीघ्र ही प्रकाशित किए जाएंगे। यह घोषणा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लोगो और गतिविधियों के अनावरण के साथ हुई, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये दोनों घटनाएँ भारत के डिजिटल नियमन और एआई नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण छलांग हैं।
मुख्य घोषणाएँ
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DPDP नियमों का अंतिम रूप
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3,000 से अधिक परामर्श दौरों के बाद, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम तैयार हैं।
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इन्हें सितंबर 2025 के अंत तक आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।
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ये नियम भारत के डेटा गोपनीयता ढांचे की नींव हैं, जिनमें उपयोगकर्ता की सहमति, डेटा फिड्यूशियरीज़, डेटा प्रिंसिपल्स के अधिकार और दुरुपयोग पर दंड शामिल हैं।
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इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026
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आयोजन तिथि: 19–20 फरवरी 2026, नई दिल्ली।
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इसमें कई देशों और वैश्विक एआई नेताओं की भागीदारी होगी।
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भारत की तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाएगा और एआई के नैतिक, आर्थिक और रणनीतिक पहलुओं पर चर्चा होगी।
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एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार
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भारत वर्तमान में 38,000 GPUs (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स) के साथ काम कर रहा है।
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सरकार ने पूरे देश में लगभग 600 डेटा और एआई लैब्स स्थापित करने की योजना बनाई है।
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ये लैब्स अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षण और समावेशी डिजिटल विकास को बढ़ावा देंगी।
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रणनीतिक महत्व
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डिजिटल संप्रभुता: DPDP नियमों के अंतिम रूप से नागरिकों को अपने व्यक्तिगत डेटा पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा।
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तकनीकी ढांचा सुदृढ़ीकरण: GPUs और एआई लैब्स में निवेश बड़े पैमाने पर अनुसंधान और तकनीकी पहुँच सुनिश्चित करेगा।
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वैश्विक नेतृत्व आकांक्षा: उच्च-स्तरीय एआई समिट आयोजित करके भारत एआई सुरक्षा, नैतिकता और नवाचार पर वैश्विक मानदंड तय करने का इरादा दिखा रहा है।
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समावेशी विकास: लैब्स का क्षेत्रीय विस्तार संतुलित विकास और डिजिटल खाई को कम करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
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डिजिटल डेटा कानून: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) नियम
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अपेक्षित अधिसूचना तिथि: 28 सितंबर 2025 तक
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योजना बद्ध AI/Data लैब्स: लगभग 600 पूरे भारत में
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समिट का नाम: इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026
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समिट तिथियाँ: 19–20 फरवरी 2026


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