भारत ने 30 मई को अपनी 1 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन श्रीलंका को मार्च 2024 के लिए बढ़ा दी ताकि एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को जरूरी भोजन, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद में मदद मिल सके। श्रीलंका को भारत की ओर से पहले दी गई इस ऋण सुविधा का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसके कारण इसकी अवधि बढ़ाई गई है।
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मुख्य बिंदु
- यह समझौता आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए श्रीलंकाई सरकार को भारतीय पक्ष द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को जारी रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- हस्ताक्षर समारोह श्रीलंका के वित्त राज्य मंत्री, शेहान सेमासिंघे, श्रीलंका के वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कोलंबो में भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ।
- क्रेडिट लाइन को पिछले साल बढ़ाया गया था जब श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा था।
- यह सुविधा द्वीप राष्ट्र के लिए ईंधन, दवाओं, खाद्य पदार्थों और औद्योगिक कच्चे माल जैसी महत्वपूर्ण आपूर्ति की तत्काल खरीद में सहायक रही है।
- वित्तीय सहायता का यह विस्तार भारत सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को और रेखांकित करता है, क्योंकि यह भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति के अनुरूप लगभग 4 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापक पैकेज के साथ श्रीलंका की सहायता करना जारी रखे हुए है।
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