भारत सरकार ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए एक अहम फैसला लेते हुए रिटेल इंफ्लेशन टारगेट (4% ±2%) को मार्च 2031 तक जारी रखने का निर्देश दिया है। यह फैसला Reserve Bank of India (RBI) के लिए नीति निरंतरता का संकेत देता है और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
फरवरी 2026 में देश की महंगाई दर 3.21% दर्ज की गई, जो इस लक्ष्य के भीतर है। यह दिखाता है कि मौजूदा ढांचा कीमतों को नियंत्रित रखने और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने में प्रभावी रहा है।
भारत में Flexible Inflation Targeting (FIT) फ्रेमवर्क के तहत महंगाई को एक तय लक्ष्य के आसपास बनाए रखने की कोशिश की जाती है।
वर्तमान टारगेट:
इसका उद्देश्य है कि महंगाई न तो बहुत ज्यादा बढ़े और न ही बहुत कम हो। इससे मौद्रिक नीति को स्पष्ट दिशा मिलती है और बिजनेस व आम लोगों को भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलती है।
यह फ्रेमवर्क पहली बार 2016 में लागू किया गया था, जिसने भारत की आर्थिक नीति में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया।
महंगाई को नियंत्रित रखने की जिम्मेदारी Monetary Policy Committee (MPC) की होती है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर करते हैं।
MPC के मुख्य टूल:
कैसे काम करता है:
पिछले दशक में लगभग 75% समय महंगाई तय सीमा के भीतर रही है, जो इस सिस्टम की सफलता को दर्शाता है।
भारत में महंगाई को Consumer Price Index (CPI) के आधार पर मापा जाता है।
हाल के आंकड़े:
नई बेस ईयर (2024) के साथ CPI की गणना अपडेट की गई है, जिससे उपभोक्ता खर्च के पैटर्न को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सके।
ध्यान देने वाली बात:
सरकार द्वारा 4% टारगेट को बनाए रखने का फैसला नीति स्थिरता और भरोसे को दर्शाता है।
हालांकि, अगस्त 2025 में RBI ने एक चर्चा पत्र जारी कर कुछ बदलावों पर सुझाव मांगे थे, जैसे:
सभी सुझावों की समीक्षा के बाद सरकार ने मौजूदा ढांचे को जारी रखने का फैसला किया।
Flexible Inflation Targeting एक ऐसी मौद्रिक नीति है जिसमें:
मुख्य विशेषताएं:
यह प्रणाली भारत को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाती है।
प्रश्न: भारत में पॉलिसी इंटरेस्ट रेट कौन तय करता है?
A. Finance Commission
B. NITI Aayog
C. Monetary Policy Committee
D. SEBI
सही उत्तर: C. Monetary Policy Committee
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