Rajasthan सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 लॉन्च कर दी है। मुख्यमंत्री Bhajanlal Sharma के नेतृत्व में शुरू की गई यह नीति राज्य में विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करने पर केंद्रित है।
यह पहल भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय अभियानों के अनुरूप है, जिससे राजस्थान को एक भविष्य-तैयार औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है।
नई नीति के तहत औद्योगिक विकास को संरचित और लचीला बनाने पर जोर दिया गया है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
नीति के अंतर्गत औद्योगिक पार्क चार अलग-अलग मॉडल्स के जरिए विकसित किए जाएंगे:
इस लचीलापन से विभिन्न प्रकार के निवेशकों को आकर्षित करने की उम्मीद है।
सरकार ने बेहतर स्केल और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कुछ न्यूनतम मानक तय किए हैं:
इन प्रावधानों का उद्देश्य बिखरे हुए विकास के बजाय एकीकृत औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करना है।
इस नीति का मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है।
सरकार का लक्ष्य है:
यह नीति राजस्थान को भारत के उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है।
इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को विशेष महत्व दिया गया है।
मुख्य प्रावधान:
यह कदम औद्योगिक विकास को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
राज्य को निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए कई सुधार और प्रोत्साहन दिए गए हैं:
इन सुधारों से उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया सरल और तेज होगी।
प्रश्न: राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 के तहत निजी औद्योगिक पार्क के लिए न्यूनतम क्षेत्र कितना निर्धारित किया गया है?
A. 25 एकड़
B. 50 एकड़
C. 75 एकड़
D. 100 एकड़
सही उत्तर: B. 50 एकड़
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