भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से 12 वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता (EFD) के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज के शुभारंभ की घोषणा की है। यह सहयोगात्मक पहल भारत में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के निवेश के अवसरों को खोलने के लिए मिलकर काम करने के लिए दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ब्रिटेन के चांसलर ऑफ द एक्सचेकर जेरेमी हंट द्वारा जारी एक संयुक्त बयान इस साझेदारी के प्राथमिक उद्देश्यों को रेखांकित करता है:
1. यूके विशेषज्ञता का लाभ उठाना: बयान में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि यूके के पास वित्तीय और परियोजना प्रबंधन में महत्वपूर्ण विशेषज्ञता है, जो इसे बुनियादी ढांचे के विकास में भारत के लिए एक मूल्यवान भागीदार बनाता है।
2. भारत की निवेश क्षमता: प्रौद्योगिकी, फिनटेक और हरित संक्रमण में एक निवेश पावरहाउस के रूप में भारत की स्थिति को स्वीकार करते हुए, सहयोग का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक विकास को चलाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का लाभ उठाना है।
नीति आयोग (भारत में एक नीति थिंक टैंक) और लंदन शहर के संयुक्त नेतृत्व में UKIIFB का औपचारिक शुभारंभ इस सहयोग का केंद्र बिंदु है। UKIIFB का प्राथमिक उद्देश्य बुनियादी ढांचे के निवेश के अवसरों को अनलॉक करना और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को संरचित और चरणबद्ध करने में लंदन शहर की विशेषज्ञता का उपयोग करना है।
यह साझेदारी भारत में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक निवेश को सुरक्षित करना चाहती है। UKIIFB हितधारक स्थिरता और प्रबंधनीय जोखिमों की विशेषता वाले विविध निवेश और वित्तपोषण प्रणाली के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
यह ऐतिहासिक सहयोग सतत बुनियादी ढांचे के विकास पर एक मजबूत जोर देता है, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है जो सतत विकास लक्ष्यों के मूल सिद्धांतों के साथ मेल खाता है।
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