भारत का लक्ष्य 2030 तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को तीन गुना बढ़ाकर 15% करना: मंत्री

पेट्रोलियम और प्रा‍कृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस के अंश को वर्तमान के 6 प्रतिशत से बढाकर 15 प्रतिशत तक करने का लक्ष्‍य तय किया है। लोकसभा में एक उत्‍तर में पुरी ने बताया कि इस दिशा में प्राकृतिक गैस ग्रिड पाइपलाईन के विस्‍तार, सिटी गैस वितरण नेटवर्क में विस्‍तार सहित कई उपाय किये जा रहे हैं। उन्‍होंने यह भी कहा कि पिछले वित्‍तीय वर्ष में प्राकृतिक गैस का सकल घरेलू उत्‍पादन लगभग 20 प्रतिशत तक बढा है।

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारतीय कं‍पनियां घरेलू बाजार में तेल और गैस की बढती मांग को देखते हुए इराक और अन्‍य देशों में निवेश के अवसर तलाशने को तैयार हैं। हरदीप सिंह पुरी ने घरेलू जैव ईंधन उत्पादन की जरूरत पर बल दिया और कहा कि यह जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और अंततः ये नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा।

 

2030 लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रणनीतिक कदम

2030 तक ऊर्जा समामेलन में 15% प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सरकार के बहुआयामी दृष्टिकोण में रणनीतिक कार्रवाइयों की एक श्रृंखला शामिल है:

1. राष्ट्रीय गैस ग्रिड पाइपलाइन का विस्तार: एक महत्वपूर्ण कदम में राष्ट्रीय गैस ग्रिड पाइपलाइन का विस्तार शामिल है, जिससे पूरे देश में प्राकृतिक गैस के कुशल वितरण के लिए एक व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा सके।

2. सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क संवर्द्धन: सिटी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार रणनीति का एक और आधारशिला है। यह पहल सुनिश्चित करती है कि शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के सुलभ और विश्वसनीय स्रोत हों।
3. तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनलों की स्थापना: एलएनजी टर्मिनलों की स्थापना एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात और भंडारण की सुविधा प्रदान करता है।
4. सीएनजी और पीएनजी के लिए घरेलू गैस आवंटन: सरकार परिवहन क्षेत्र में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और घरेलू उपयोग के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के लिए घरेलू गैस की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। स्थिरता सुनिश्चित करते हुए इस आवंटन को “कोई कटौती नहीं” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
5. विशिष्ट गैस स्रोतों के लिए बाजार और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता: सरकार के दूरदर्शी रुख में उच्च दबाव/उच्च तापमान वाले क्षेत्रों, गहरे पानी, अत्यधिक गहरे पानी और कोयला क्षेत्रों से निकाली गई गैस को विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता देना शामिल है। यह विविध गैस स्रोतों की खोज और उपयोग को बढ़ावा देता है।

6. SATAT के माध्यम से बायो-सीएनजी को बढ़ावा देना: किफायती परिवहन की दिशा में सतत विकल्प (SATAT) पहल बायो-सीएनजी को बढ़ावा देने में केंद्र स्तर पर है, जो परिवहन ईंधन के लिए एक टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प है।

एलएनजी आपूर्ति के लिए रणनीतिक साझेदारी

हाल की उपलब्धियाँ भारत की प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई हैं:

• इंडियन ऑयल का टोटल एनर्जी के साथ समझौता: 10 जुलाई को इंडियन ऑयल ने टोटल एनर्जी गैस एंड पावर के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया। इस समझौते में 2026 से शुरू होने वाले एक दशक तक प्रति वर्ष 0.8 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटीपीए) एलएनजी की आपूर्ति शामिल है। एलएनजी को टोटल एनर्जी के पोर्टफोलियो से प्राप्त किया जाएगा।

• एडीएनओसी एलएनजी के साथ इंडियन ऑयल का सहयोग: 13 जुलाई को इंडियन ऑयल और अबू धाबी गैस द्रवीकरण कंपनी लिमिटेड (एडीएनओसी एलएनजी) के बीच एक और महत्वपूर्ण समझौता स्थापित किया गया था। इस रणनीतिक सहयोग में 2026 से शुरू होकर 14 वर्षों की अवधि में 1.2 एमएमटीपीए तक एलएनजी की आपूर्ति शामिल है।

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