प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित अनुमोदनों का सेट दिया है. कैबिनेट स्वीकृति की पूरी सूची इस प्रकार दी गई है:
कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है-
1. “तकनीकी अंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीआईटीपी)” पर भारत और जापान के बीच सहयोगी समझौता ज्ञापन (एमओसी).
2. एक तरल, लचीले और वैश्विक एलएनजी बाजार की स्थापना के संबंध में भारत और जापान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर.
3. सेबी और वित्तीय सेवा आयोग (एफएससी), जिब्राल्टर के बीच समझौता ज्ञापन.
4. व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बेलारूस के बीच समझौता ज्ञापन- यह पहली बार है कि यूरेशियन देश के साथ व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं.
5. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) और कैपिटल मार्केट अथॉरिटी (सीएमए), कुवैत के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर.
6. इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स ने नेविगेशन और लाइटहाउस प्राधिकारी (आईएएलए) गैर-सरकारी संगठन से अंतर-सरकारी संगठन में अपनी स्थिति बदलने के लिए.
7. जल संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में भारत और मोरक्को के बीच समझौता ज्ञापन – इस समझौते के तहत द्विपक्षीय सहयोग के निम्नलिखित पक्ष शामिल हैं-
- हाइड्रोलिक बुनियादी ढांचे की अवधारणा, प्राप्ति और रखरखाव,
- एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन,
- बाढ़ और सूखा प्रबंधन;
- भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन,
- वर्षा जल का संचयन और मूल्यांकन
8. विश्वविद्यालयों / कॉलेजों और केन्द्रित वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों में शिक्षकों और समकक्ष शैक्षिक स्टाफ के संशोधित वेतनमान.
9. कौशल भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए संकल्प और स्ट्रिव योजनाएं- कैबिनेट ने 6,655 करोड़ रुपये की दो नई विश्व बैंक समर्थित योजनाओं को मंजूरी दी है- स्किल्स एक्वीजीशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन (SANKALP) और स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट (STRIVE). संकल्प केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें विश्व बैंक से 3,300 करोड़ रुपये का ऋण सहायता शामिल है, जबकि स्ट्राइव 2,200 करोड़ रुपये – केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसमें विश्व बैंक ऋण सहायता का आधा हिस्सा शामिल है.
स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी)
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