अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि अनुमान को संशोधित कर 6.7% कर दिया है, जो इसके पहले के पूर्वानुमान 6.3% से 40 आधार अंक की वृद्धि दर्शाता है। इस आशावादी समायोजन का श्रेय मजबूत सार्वजनिक निवेश और अनुकूल श्रम बाजार परिणामों को दिया जाता है, जैसा कि नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में बताया गया है।
आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में विकास दर 2024 और 2025, दोनों में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह घरेलू स्तर पर बढ़ती डिमांड को दिखाता है। इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्रालय ने एक इकोनॉमी रिव्यू जारी किया था।
इसमें कहा गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि सात प्रतिशत के करीब रहने की संभावना है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अगले तीन साल में पांच लाख करोड़ डालर के जीडीपी के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है और यह वर्ष 2030 तक सात लाख करोड़ डॉलर का आंकड़ा भी छू लेगा। दस साल पहले भारत 1.9 लाख करोड़ डॉलर के जीडीपी के साथ दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था।
आईएमएफ का अनुमान है कि वित्त वर्ष 24 के लिए भारत का चालू खाता घाटा जीडीपी के 1.8% के प्रारंभिक अनुमान से घटकर 1.6% हो जाएगा। यह एक स्वस्थ आर्थिक संतुलन और बेहतर राजकोषीय गतिशीलता को दर्शाता है।
वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, भारत अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकल रहा है और उनमें सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रख रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 23) में, भारत की जीडीपी में 7.2% की प्रभावशाली वृद्धि हुई थी, जिससे इसकी लचीलापन और आर्थिक जीवन शक्ति मजबूत हुई थी।
आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का कार्य करती है।
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