आईआरईडीए के आईपीओ के लिए नियुक्ति: ऊर्जा विकास में नया मोड़

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) निकट भविष्य में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के साथ सार्वजनिक होने के लिए तैयार है। इस महत्वपूर्ण आयोजन की देखरेख के लिए, सरकार ने आईडीबीआई कैपिटल, बीओबी कैपिटल और एसबीआई कैपिटल को आईपीओ के लिए प्रमुख प्रबंधकों के रूप में नियुक्त किया है। आईपीओ में सरकार द्वारा 10% हिस्सेदारी की बिक्री और आईआरईडीए द्वारा 15% नई इक्विटी जारी करने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा परियोजना फाइनेंसर के विकास को वित्त पोषित करना है।

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आईडीबीआई कैपिटल को आईआरईडीए आईपीओ के लिए लीड बैंकर के रूप में नियुक्त किया गया है। आईपीओ प्रक्रिया के प्रबंधन और इसकी सफलता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आईडीबीआई कैपिटल के पास होगी, साथ ही बीओबी कैपिटल और एसबीआई कैपिटल से समर्थन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, सराफ और पार्टनर्स को आईपीओ के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में चुना गया है, जो पेशकश से संबंधित कानूनी मामलों में सहायता करता है।

इरेडा का आईपीओ वित्त वर्ष 2023-24 में आने की उम्मीद है। इसमें सरकार द्वारा 10% हिस्सेदारी की बिक्री और IREDA द्वारा 15% नई इक्विटी जारी की जाएगी। IPO का प्राथमिक उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में IREDA के व्यावसायिक संचालन के विस्तार के लिए आवश्यक धन उत्पन्न करना है। अधिकारियों ने आईआरईडीए लिस्टिंग को चालू वित्त वर्ष के भीतर पूरा करने की मंशा जाहिर की है।

आईपीओ की दिशा में एक और कदम उठाते हुए सरकार ने इरेडा आईपीओ के लिए एक विज्ञापन एजेंसी और एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां आईपीओ को बढ़ावा देने और संभावित निवेशकों के लिए एक सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

इरेडा समेत गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों की सूचीबद्धता भारत सरकार की प्राथमिकता बन गई है। इस पहल का उद्देश्य इन कंपनियों में छिपे मूल्य को अनलॉक करना और उनके भीतर कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को बढ़ाना है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा 17 मार्च को आईपीओ को मंजूरी दिए जाने के बाद इरेडा को सार्वजनिक करने का फैसला किया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के पहले नौ महीनों में, आईआरईडीए ने शुद्ध लाभ में साल-दर-साल 50% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जो 611 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह सकारात्मक वित्तीय प्रदर्शन भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की बढ़ती मांग को दर्शाता है।

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