हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने “मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना” शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना में, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसे राज्य की कोरोनो वायरस से सुस्त हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को उनके कौशल उन्नयन(skill upgrade) के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कैबिनेट ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकृत 1 लाख श्रमिकों में से प्रत्येक को 2,000 रुपये की सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: जयराम ठाकुर; राज्यपाल: बंडारू दत्तात्रेय।
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