हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया

भारत की प्राचीनतम शिपबिल्डिंग संस्थाओं में से एक Hindustan Shipyard Limited (HSL) को Mini Ratna दर्जा प्रदान किया गया है। यह घोषणा 14 अक्टूबर 2025 को की गई और यह शिपयार्ड के पुनरुत्थान का प्रतीक है, साथ ही भारत के समुद्री और रक्षा निर्माण क्षेत्र में इसकी भूमिका को मजबूत करता है।

पृष्ठभूमि: संघर्ष से पुनरुत्थान तक

• स्थापना: 1941 में HSL की स्थापना हुई थी और यह वाणिज्यिक एवं नौसेना दोनों प्रकार के जहाजों का निर्माण करती थी।

• संकट: 1980 के दशक से शिपयार्ड ने पुरानी तकनीक, परियोजना विलंब, और प्रतिस्पर्धा में कमी जैसी समस्याओं का सामना किया।

• रक्षा मंत्रालय में हस्तांतरण: 2010 में इसे Ministry of Defence के अधीन ले जाया गया।

• पुनरुत्थान के उपाय (2015 के बाद):

  • वित्तीय पुनर्गठन

  • तकनीकी उन्नयन

  • कार्यबल का पुनः कौशल विकास

  • परियोजना प्रबंधन में सख्ती

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप HSL ने पिछले दस वित्तीय वर्षों में नौ वर्षों में लगातार लाभ दर्ज किए, केवल COVID-19 2020–21 में अस्थायी गिरावट रही।

Mini Ratna दर्जा का महत्व

Mini Ratna पीएसयू को अधिक वित्तीय और संचालनात्मक स्वायत्तता प्रदान करता है, जिसमें शामिल हैं:

• Joint Ventures का गठन करने का अधिकार

• तकनीकी सहयोग को स्वीकृति देना

• नियोजित निवेशों को निर्धारित सीमा तक सरकार की पूर्व अनुमति के बिना मंजूरी देना

HSL के लिए इसका अर्थ है कि यह उन्नत नौसैनिक परियोजनाओं, जैसे ऑटोनोमस और कम-उत्सर्जन वाले जहाजों, को अधिक दक्षता और तेजी से संभाल सकेगा। इससे HSL की वैश्विक रक्षा निर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ेगी।

रणनीतिक महत्व

1. आत्मनिर्भर भारत का समर्थन

   • HSL का पुनरुत्थान भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है।

2. समुद्री रक्षा क्षमता

   • बढ़ते नौसैनिक बजट और जहाज क्षमता के साथ, HSL का फ्लीट सपोर्ट और जहाज रखरखाव में योगदान महत्वपूर्ण है।

3. घरेलू नवाचार को बढ़ावा

   • Mini Ratna दर्जा HSL को सार्वजनिक और निजी दोनों सहयोगियों के साथ अत्याधुनिक तकनीक में साझेदारी करने का अधिकार देता है, जिससे घरेलू नवाचार को मजबूती मिलती है।

मुख्य तथ्य:

• HSL स्थापना: 1941

• Mini Ratna स्थिति: 14 अक्टूबर 2025

• लाभ: वित्तीय स्वायत्तता, JV और तकनीकी सहयोग के अधिकार

• रणनीतिक क्षेत्र: रक्षा, नौसैनिक जहाज निर्माण, घरेलू नवाचार