हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती की पायलट परियोजना शुरू की |

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बढ़ती मांग और वैश्विक स्तर पर भांग (कैनबिस) की औषधीय, कृषि और औद्योगिक उपयोगिता को मान्यता देते हुए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में यह परियोजना राज्य में भांग की खेती की संभावनाओं का मूल्यांकन करेगी, विशेष रूप से इसके औषधीय और औद्योगिक उपयोगों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

मुख्य बिंदु

पायलट परियोजना का शुभारंभ

हिमाचल प्रदेश में औषधीय और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए नियंत्रित भांग की खेती शुरू।
परियोजना को चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर और डॉ. वाई.एस. परमार उद्यानिकी विश्वविद्यालय, नौणी (सोलन) का समर्थन प्राप्त।

वैश्विक मान्यता

हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली भांग को अब वैश्विक स्तर पर कृषि, औषधीय और औद्योगिक फायदों के लिए मान्यता मिल रही है।
कनाडा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भांग की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ

हिमाचल प्रदेश में 1985 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत प्रतिबंध से पहले भांग की खेती आम थी।
प्रतिबंध के बावजूद, राज्य के कुछ जिलों में अवैध रूप से इसकी खेती जारी है।

औद्योगिक और औषधीय लाभ

भांग को आज “ट्रिलियन-डॉलर फसल” माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग रेशे, बीज, बायोमास सहित कई रूपों में किया जाता है।
वैश्विक बाजार में 25,000 से अधिक उत्पादों में भांग का उपयोग होता है, जिसमें 100+ कैनाबिनोइड्स शामिल हैं, जैसे CBD (ग़ैर-नशीला) और THC (नशीला)।

स्थानीय समर्थन और विरोध

संथ राम जैसे समर्थकों ने भांग की खेती को पुनर्जीवित करने की मांग की है, इसे आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है।
उनका मानना है कि अंतरराष्ट्रीय शराब लॉबी ने भांग को लेकर नकारात्मक धारणा बनाई।
गुमान सिंह जैसे आलोचकों का कहना है कि जो देश पहले भांग पर प्रतिबंध लगा रहे थे, वही अब इसकी खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

भविष्य की संभावनाएं

पायलट परियोजना सफल होने पर हिमाचल प्रदेश में वृहद स्तर पर भांग की खेती का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
सरकार को आर्थिक लाभ और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के बीच संतुलन बनाना होगा।

क्यों चर्चा में?	हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती पर पायलट परियोजना शुरू की
पायलट परियोजना की शुरुआत	24 जनवरी को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा औषधीय और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को लेकर स्वीकृत।
सहयोगी संस्थान	चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर और डॉ. वाई.एस. परमार उद्यानिकी विश्वविद्यालय, नौणी।
वैश्विक मान्यता	भांग को औषधीय, औद्योगिक और कृषि उपयोग के लिए वैश्विक स्तर पर बढ़ती स्वीकृति मिल रही है।
ऐतिहासिक संदर्भ	1985 में NDPS अधिनियम के तहत प्रतिबंध से पहले हिमाचल में भांग की खेती आम थी; अवैध खेती अब भी जारी।
औद्योगिक और औषधीय लाभ	भांग का उपयोग रेशे, बीज और कैनाबिनोइड्स में किया जाता है, और इसका वैश्विक बाजार ट्रिलियन-डॉलर का है।
स्थानीय समर्थन	संथ राम जैसे कार्यकर्ताओं ने भांग की खेती को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया।
सांस्कृतिक प्रभाव	पारंपरिक रूप से भांग का उपयोग रेशे और खाद्य पदार्थों में किया जाता था, लेकिन 1990 के दशक में मनोरंजक उपयोग बढ़ा।
वैश्विक प्रवृत्तियां	यूरोपीय और अमेरिकी देश, जो कभी भांग पर प्रतिबंध लगाते थे, अब इसकी कानूनी खेती को बढ़ावा दे रहे हैं।
भविष्य की संभावनाएं	यदि पायलट परियोजना सफल होती है, तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चिंताओं का समाधान भी आवश्यक होगा।