केंद्र सरकार ने ‘मेक इन इंडिया’ पहल को मजबूत करने के उद्देश्य से रक्षा खरीद की प्रक्रिया को संशोधित करने और संरेखित करने के लिए एक 12-सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता महानिदेशक (अधिग्रहण) करेंगे।
पैनल को रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) 2006 और रक्षा खरीद मैनुअल (डीपीएम) 2009 की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। समिति परिसंपत्ति अधिग्रहण से जीवन चक्र समर्थन तक निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रक्रियाओं को संशोधित और संरेखित करेगी।
स्रोत: द इकोनॉमिक टाइम्स