वित्त वर्ष 2024-25 में ₹2.23 लाख करोड़ की GST चोरी का खुलासा

नई दिल्ली में आयोजित CBIC सम्मेलन 2025 के दौरान, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने खुलासा किया कि वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में वस्तु एवं सेवा कर (GST) चोरी ₹2.23 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष (FY24 में ₹2.02 लाख करोड़) की तुलना में 10% अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मामलों की त्वरित जांच, जीएसटी पंजीकरण में सरलता और कर चोरी के खिलाफ सख्त रणनीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

पृष्ठभूमि

• GST भारत की एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, जिसे जुलाई 2017 में लागू किया गया था।

• CBIC भारत में अप्रत्यक्ष करों जैसे GST, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रशासन का जिम्मा संभालता है।

प्रमुख आँकड़े (FY25)

• GST चोरी का पता चला: ₹2.23 लाख करोड़ (FY24 में ₹2.02 लाख करोड़ से 10% अधिक)

• करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक भुगतान: ₹28,909 करोड़

• ऑडिट कवरेज: FY23 के 62.21% से बढ़कर 88.74%

• GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने की राष्ट्रीय औसत दर: 94.3%

• रिफंड प्रदर्शन: 85% रिफंड 60 दिनों के भीतर निपटाए गए

• शिकायत निवारण समय: 21 दिन से घटाकर 9 दिन

• CPGRAMS अपील निपटान: 30 दिनों में 95–97% मामले निपटाए गए (90 मंत्रालयों में शीर्ष 5 में शामिल)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निर्देश

• सीमा शुल्क और CGST मामलों की जांच शीघ्र समाप्त की जाए

• तकनीक और जोखिम-आधारित प्रणाली से GST पंजीकरण सरल बनाया जाए

• CGST ज़ोन में हेल्पडेस्क स्थापित कर दस्तावेज़ अस्वीकृति को कम किया जाए

• व्यापारियों और करदाताओं के लिए जागरूकता अभियान तेज किए जाएं

• CBIC में रिक्त पदों को जल्द भरा जाए और लंबित अनुशासनात्मक मामलों का समाधान हो

सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा से जुड़े अपडेट

• जोखिम प्रबंधन प्रणाली (RMS) का उपयोग 2025 में बढ़कर 86% हुआ (2022 में यह 82% था)

• बंदरगाहों और इनलैंड कंटेनर डिपो (ICDs) में डवेल टाइम घटाने पर जोर

• सीज किया गया सोना: 2,140.35 किलोग्राम सोना सिक्का और नोट छपाई निगम (SPMCIL) को सौंपा गया

यह रिपोर्ट न केवल भारत की कर चोरी से निपटने की चुनौतियों को उजागर करती है, बल्कि शासन में डिजिटलीकरण, जवाबदेही और करदाताओं की सहूलियत पर केंद्रित सुधारों को भी रेखांकित करती है।