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जीएसटी परिषद करेगी दरों में सुधार और हटायेंगे विभिन्न कर छूट

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राज्यों को सोने और कीमती पत्थरों की अंतर-राज्य आवाजाही के लिए ई-वे बिल जारी करने की अनुमति देते हुए, अधिकारियों ने कहा कि जीएसटी परिषद ने विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में संशोधनों को अधिकृत किया है। धोखाधड़ी से बचने के लिए उच्च जोखिम वाले करदाताओं पर एक जीओएम रिपोर्ट को मंजूरी देने के साथ, परिषद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और राज्य समकक्षों से बनी, जीएसटी-पंजीकृत उद्यमों के लिए कई अनुपालन प्रक्रियाओं को भी मंजूरी दी।

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महत्वपूर्ण बिंदु :

  • जून 2022 से पहले राज्यों को मुआवजा देने और कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी लगाने के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी।
  • विपक्ष के नेतृत्व वाले राज्यों ने या तो जीएसटी मुआवजा प्रणाली के विस्तार पर जोर दिया है या राज्यों के राजस्व के प्रतिशत को वर्तमान से 50% बढ़ाने पर जोर दिया है।
  • बैठक में, परिषद ने दर युक्तिकरण पर अंतरिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई के नेतृत्व में राज्य के वित्त मंत्रियों के समूह से, दर संरचना को सरल बनाने के लिए उल्टे शुल्क संरचना को ठीक करना और कुछ वस्तुओं पर कर छूट को समाप्त करना शामिल था। 
  • जिओएम ने जिएसटी छूट को 13% कर से बदलने और इसे विभिन्न सेवाओं से हटाने का प्रस्ताव दिया है, जैसे कि होटल में ठहरने की लागत प्रति दिन 1,000 रुपये से कम है। 
  • उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए कमरे के किराए (आईसीयू को छोड़कर) पर 5% जीएसटी अधिभार लगाने का भी सुझाव दिया, जब उनकी लागत प्रति दिन 5,000 रुपये से अधिक हो।


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • कर्नाटक के मुख्यमंत्री: बसवराज एस बोम्मई 
  • वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण 

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