वित्त मंत्रालय के अनुसार, जून के महीने के लिए भारत का माल और सेवा कर (GST) संग्रह 1.61 ट्रिलियन तक पहुंच गया। यह राशि पिछले वर्ष के इसी महीने में GST से एकत्र राजस्व की तुलना में 12% की उल्लेखनीय वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। यह भी उल्लेखनीय है कि जीएसटी की शुरुआत के बाद से यह चौथी बार है जब सकल जीएसटी संग्रह 1.60 ट्रिलियन रुपये के निशान को पार कर गया है।
जून में एकत्र किए गए कुल GST राजस्व में से सीजीएसटी (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर) 31,013 करोड़ रुपये, एसजीएसटी (राज्य वस्तु एवं सेवा कर) 38,292 करोड़ रुपये और आईजीएसटी (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) 80,292 करोड़ रुपये रहा, जिसमें आयातित वस्तुओं पर संग्रहित 39,035 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वस्तुओं के आयात पर 1,028 करोड़ रुपये सहित उपकर संग्रह कुल 11,900 करोड़ रुपये था। सरकार ने आईजीएसटी से सीजीएसटी के लिए 36,224 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 30,269 करोड़ रुपये आवंटित किए। नियमित निपटान के बाद, केंद्र और राज्यों ने सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए क्रमशः 67,237 करोड़ रुपये और 68,561 करोड़ रुपये के राजस्व की सूचना दी।
भारत में GST संग्रह में लगातार वृद्धि देखी गई है। अप्रैल में, देश ने ₹1.87 लाख करोड़ का रिकॉर्ड-उच्च GST संग्रह हासिल किया, इसके बाद मई में ₹1,57,090 करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ| विशेष रूप से, यह लगातार 16वां महीना है जब सकल GST संग्रह ₹ 1.4 लाख करोड़ से अधिक हो गया है और जीएसटी की शुरुआत के बाद से सातवीं बार यह ₹ 1.5 लाख करोड़ के निशान को पार कर गया है|
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST के लाभों पर प्रकाश डाला, ‘कर-पर-कर’ के व्यापक प्रभाव को समाप्त करके उपभोक्ताओं के लिए करों को कम करने में इसकी भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कर अधिकारियों के समर्पण और प्रतिबद्धता की भी प्रशंसा की और उनके प्रयासों का श्रेय 1.60 लाख करोड़ रुपये के मासिक जीएसटी राजस्व को ‘न्यू नॉर्मल’ बनाने को दिया।
वित्त वर्ष 2022, 2023 और 2024 की पहली तिमाही के लिए औसत मासिक सकल GST संग्रह क्रमशः 1.10 लाख करोड़ रुपये, 1.51 लाख करोड़ रुपये और 1.69 लाख करोड़ रुपये है। यह पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी राजस्व में लगातार वृद्धि को दर्शाता है।
सीतारमण ने इस बात पर भी जोर दिया कि GST ने राज्यों के राजस्व में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कराधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके और व्यापक प्रभाव को समाप्त करके, जीएसटी ने राष्ट्र की समग्र आर्थिक स्थिरता और विकास में योगदान दिया है।
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