मेक इन इंडिया पहल को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है, जो एक नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए रूपरेखा तैयार करेगी। इस मिशन की घोषणा पहली बार फरवरी 2025 के केंद्रीय बजट के दौरान की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना है। नीति आयोग के सीईओ बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में यह समिति पहले ही राज्य सरकारों और देशी उद्योगों सहित प्रमुख हितधारकों से परामर्श शुरू कर चुकी है।
समाचारों में क्यों?
भारतीय सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है, जिसका कार्य एक नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए व्यापक योजना तैयार करना है। इस मिशन की घोषणा सबसे पहले 2025 के केंद्रीय बजट के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सशक्त बनाना और ‘मेक इन इंडिया’ पहल को नई गति देना है।
राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन: एक समग्र दृष्टिकोण
सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का उद्देश्य भारत में एक व्यवसाय-अनुकूल वातावरण तैयार करना है, जिससे उद्योगों को आसानी से कार्य संचालन करने में सहायता मिले। प्रक्रियाओं को सरल बनाकर यह मिशन नौकरशाही अड़चनों को कम करने और व्यापार को सुगम बनाने का प्रयास करेगा।
कार्यबल विकास
मिशन का एक प्रमुख फोकस भविष्य के लिए तैयार कार्यबल तैयार करना है। इसके तहत कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ताकि श्रमिक आधुनिक विनिर्माण की माँगों को पूरा कर सकें।
एमएसएमई को सशक्त बनाना
लघु और मध्यम उद्यम (MSME) भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। मिशन का उद्देश्य इन्हें आवश्यक संसाधन, तकनीक और वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।
प्रौद्योगिकी का एकीकरण
भारतीय विनिर्माताओं को अत्याधुनिक तकनीक तक पहुँच प्रदान करना इस मिशन की प्रमुख प्राथमिकता है, जिससे दक्षता बढ़ेगी और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।
उच्च गुणवत्ता का विनिर्माण
भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना मिशन का एक अन्य प्रमुख लक्ष्य है। इससे ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता में वृद्धि होगी।
मिशन का मुख्य उद्देश्य
मिशन का व्यापक लक्ष्य भारत की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान, जो वर्तमान में लगभग 16–17% है, उसे बढ़ाना है। इसके लिए नीति समर्थन, सशक्त शासन ढाँचा और केंद्र व राज्य स्तर पर प्रभावी निगरानी प्रणाली की स्थापना की जाएगी।
विशेषज्ञों की राय
उद्योग विशेषज्ञ इस मिशन को भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानते हैं। उनका मानना है कि इससे क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, नवाचार, और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
‘मेक इन इंडिया’ की भूमिका
यह मिशन 2014 में शुरू हुई ‘मेक इन इंडिया’ पहल की सफलता को आगे बढ़ाता है, जिसका उद्देश्य भारत में निर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करना, रोजगार सृजन करना और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है।
यह मिशन ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, दवाइयाँ और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। साथ ही यह ‘स्किल इंडिया’ और ‘स्टार्टअप इंडिया’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से नवाचार और कौशल विकास को भी समर्थन देगा।
चुनौतियाँ और अवसर
हालाँकि भारत ने विदेशी निवेश आकर्षित करने और मोबाइल विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन अब भी नियामकीय बाधाएँ, अविकसित बुनियादी ढाँचा और कुशल कार्यबल की कमी जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन इन मुद्दों को संबोधित करते हुए विकास के लिए एक बेहतर वातावरण तैयार करेगा।
| सारांश / स्थिर विवरण | हिंदी विवरण |
| समाचारों में क्यों? | सरकार ने नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की योजना तैयार करने के लिए समिति का गठन किया है। |
| व्यवसाय में सुगमता | प्रक्रियाओं का सरलीकरण और व्यवसायों के लिए नौकरशाही बाधाओं में कमी। |
| कार्यबल विकास | आधुनिक विनिर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भविष्य-उन्मुख कुशल कार्यबल का विकास। |
| एमएसएमई को सशक्त बनाना | लघु और मध्यम उद्यमों को तकनीक, वित्त और संसाधनों के माध्यम से समर्थन प्रदान करना। |
| प्रौद्योगिकी एकीकरण | विनिर्माण में दक्षता और नवाचार बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों तक पहुँच। |
| उच्च गुणवत्ता का विनिर्माण | भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बनाना। |
| विनिर्माण का जीडीपी में हिस्सा | वर्तमान 16-17% से अधिक करने के उद्देश्य से विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ाना। |