सरकारी मुकदमों पर नजर रखने के लिए ‘लाइव केस डैशबोर्ड लॉन्च

पृष्ठभूमि: LIMBS क्या है?

• LIMBS (Legal Information Management and Briefing System) को 2015 में कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।

• इसका उद्देश्य सरकारी मुकदमों को डिजिटल रूप में प्रबंधित करना और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में चल रहे मुकदमों का समन्वय करना है।

• पोर्टल विभिन्न विभागों के कानूनी मामलों का विवरण एकत्र करता है, जिससे लंबित मुकदमों में कमी आती है और कार्यक्षमता बढ़ती है।

• वर्तमान में 53 मंत्रालयों/विभागों से 7 लाख से अधिक सक्रिय मामले दर्ज हैं।

• LIMBS सरकार की कानूनी तैयारी और जवाबदेही बढ़ाने में महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है।

LIMBS लाइव केस डैशबोर्ड की विशेषताएँ

1. रियल-टाइम केस मॉनिटरिंग

• सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में आगामी सुनवाइयों का रियल-टाइम डेटा विज़ुअलाइजेशन।

• अगले 7 दिनों में सुनवाई के लिए निर्धारित सभी मामलों की जानकारी।

• मंत्री और अधिकारी सीधे अपने कार्यालय से केस अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं।

2. बेहतर समन्वय

• सभी लंबित और आगामी मुकदमों का केंद्रीकृत दृश्य प्रदान करता है।

• अंतर-मंत्रालयी समन्वय बढ़ाता है, जिससे सुसंगत जवाब और सहयोगी तैयारी संभव होती है।

• उच्च प्राथमिकता या बहु-विभागीय मामलों में देर और मिस कम्युनिकेशन को कम करता है।

3. डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा

• लंबित मुद्दों का त्वरित कानूनी विश्लेषण।

• मंत्रियों और कानूनी टीमों के लिए शीघ्र ब्रीफिंग।

• कोर्ट प्रतिनिधित्व के लिए संसाधनों का कुशल आवंटन।

महत्व और लाभ

पारदर्शिता और जवाबदेही

• लाइव केस डैशबोर्ड सरकारी मुकदमों में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

• रियल-टाइम अपडेट्स आंतरिक निगरानी बढ़ाते हैं और समय पर कार्रवाई को प्रोत्साहित करते हैं।

कानूनी प्रबंधन में सुधार

• 7 लाख से अधिक मामलों के दबाव को कम करता है।

• कार्यप्रवाह को व्यवस्थित करता है और महत्वपूर्ण मामलों को प्राथमिकता देता है।

समय और लागत की बचत

• मुकदमेबाजी में अनावश्यक देरी कम होती है।

• कानूनी प्रतिनिधित्व पर होने वाला खर्च घटता है।

मुख्य बिंदु

• LIMBS = Legal Information Management and Briefing System

• लॉन्च: 2015, अब लाइव केस डैशबोर्ड के साथ अपग्रेड

• अगले 7 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में सुनवाई का ट्रैकिंग

• 53 मंत्रालयों/विभागों में 7 लाख+ सक्रिय मामले

• पारदर्शिता, रियल-टाइम ट्रैकिंग और निर्णय क्षमता बढ़ाता है

• सरकार के ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्रशासन लक्ष्यों का समर्थन करता है

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